केंद्र सरकारने कोळसा खाण क्षेत्र आणि त्यांच्या सेलमध्ये 100 टक्के एफडीआय गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्राशी निगडित कामांमध्ये देखील 100 टक्के एफडीआय गुंतवणुकीचा परवानगी देण्यात आलेली आहे. याबाबतची माहिती रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी दिली.
पीयुष गोयल यांनी सांगितले की, कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये 100 टक्के एफडीआय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता भारताबाहेरील लोक भारतात येऊन सामान तयार करू शकतात. याचबरोबर डिजीटल मीडियामध्ये 26 टक्के आणि सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात स्थानिक उत्पादकांचा 30 टक्के माल घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
पीयुष गोयल म्हणाले की, भारतामध्ये अनेक कंपन्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट बनवू इच्छित होत्या. मात्र काही कायद्यांमुळे ते शक्य नव्हते. मात्र आता त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. भारताला भविष्यात मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवायचे असून, 2018-19 मध्ये 64.3 बिलियनची गुंतवणूक भारतात होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
परदेशी गुंतवणूक भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, यामुळे पुढील पाच वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहचले असे सांगण्यात येत आहे. मागील काही दिवसांपासून भारतावर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट आणि एनबीएफसी यांना या मंदीचा मोठा फटका बसला असून, यामुळे अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
काही दिवसांपुर्वीत भारतीय रिझर्व बँक आपल्या लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीतून केंद्र सरकारला 1.76 लाख करोड रूपये देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यातील 1.23 लाख करोड रूपये आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये सरप्लस स्वरूपात देण्यात येणार आहे.