आरबीआयच्या खजिन्यात लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधी किती असतो ?

भारतीय रिझर्व बँक आपल्या खजिन्यातून (लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधी) केंद्र सरकारला 1.76 लाख करोड रूपये देणार आहे.  आरबीआयकडून सरकारला देण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम आहे. सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीच्या शिफारशी आरबीआयच्या बोर्ड मिटिंगमध्ये स्विकारण्यात आल्या.  1.76 लाख करोडमधील 1.23 लाख करोड रूपये आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये सरप्लस स्वरूपात आणि 52,637 करोड रूपये रिजर्व स्वरूपात देण्यात येईल. जाणून घेऊया की, रिझर्व बँकेचा खजिना केवढा मोठा असतो आणि काय आहे लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधी.

रिझर्व बँकेच्या 2017-18 च्या आकडेवारीनुसार, लेजरमध्ये 36.2 लाख करोड रूपये आहेत. रिझर्व बँकेचे लेजर हे इतर कंपन्यांप्रमाणे पुर्ण प्रमाणे नफ्यात नसते. जेवढ्या नोटा छापल्या जातात, त्याचा अर्धा भाग हा लायबिलीटी असतो. खजिन्यातील 26 टक्के हिस्सा रिझर्व बँकेचा लाभांश असतो. हा लाभांश भारत सरकारच्या सिक्युरिटी डिपॉजिट आणि सोन्यामध्ये गुंतवलेले असतात. रिपोर्टनुसार, रिझर्व बँकेकडे 566 टन सोने आहे. एकूण खजिन्याच्या 77 टक्के हिस्सा परदेशी एसेट आणि राखीव निधी स्वरूपात असतो.

राखीव निधी –

बँकेकडे दोन प्रकारचा राखीव निधी असतो. एक करेंसी आणि गोल्ड रीवॅल्यूएशन अकाउंट (CGRA) आणि कॉन्ट‍िजेंसी फंड म्हणजेच आपत्कालीन निधी. राखीव निधीत सर्वात मोठा हिस्सा CGRA चा असतो. 2017-18 मध्ये यात 6.9 लाख करोड रूपये होते. हे भारताकडून रिझर्व बँकेत असलेले सोने आणि विदेशी चलनाची किंमत असते. बाजारानुसार यामध्ये बदल होत असतो. 2017-18 मध्ये बँकेच्या आपत्कालीन निधीमध्ये 2.32 लाख करोड रूपये होते.

लाभांश –

रिझर्व बँकेचा लाभांश हा सरकारला दिला जाऊ शकतो. रिझर्व बँकेचे उत्पन्न हे सिक्युरिटीजमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज असते. रिझर्व बँकेने 2017-18 मध्ये आपत्कालीन निधी म्हणून 14200 करोड रूपये निश्चित केले होते. जेवढे जास्त या निधीसाठी तरतूद केली जाते, तेवढा लाभांश कमी होतो. 2018-19 मध्ये रिझर्व बँकेने 1,23,414 करोड रुपये लाभांश सरकारला देणार असल्याचे निश्चित केले आहे.