नागालँडमधील ‘नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड’ (इसाक-मुईवाह) या बंडखोर गटाबरोबर सरकारने शांती वार्ता सुरू केली आहे. या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. या संघटनेने पत्रामध्ये लिहिले आहे की, या शांती प्रक्रियेचे समाधान तोपर्यंत निघणार नाही, जोपर्यंत नागालँडचा वेगळा झेंडा आणि संविधान बनत नाही.
एनएससीएन इसाक-मुईवाहचे म्हणणे आहे की, 2015 मध्ये झालेल्या शांतता प्रक्रियेसाठी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेने 22 वर्षांच्या नागांच्या इतिहासाला आणि स्थितीला आधिकारीक मान्यता मिळाली होती. संघटनेचे म्हणणे आहे की. करारावर स्वाक्षऱ्या होऊन तीन वर्ष झाली आहेत, तरी देखील अद्याप काहीही झालेले नाही.
नागा संघटनेचे म्हणणे आहे की, महत्त्वाच्या निर्णयावर भारतीय सरकार दुर्लक्ष करत आहे. बदलती परिस्थिती आणि अन्य घटनाक्रम लक्षात घेऊन एनएसससीएनचे अध्यक्ष क्यू टुच्चू आणि महासचिव टीएच मुईवाहने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये नागालँडच्या लोकांविषयी सांगण्यात आले असून, लवकरात लवकर सन्मानजनक राजकीय निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे.
संघटनेने पुढे म्हटले की, हे पत्र नागालँडसाठी झेंडा आणि संविधान सारख्या मुख्य मुद्यांसाठी लिहिलेले आहे. या निर्णयावर दोन्ही पक्षांची संमती अद्याप झालेली नाही. या दोन्ही मुद्यांवर योग्य निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत कोणताही समाधानकारक निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.