नवी दिल्ली – आपल्या कानावर सतत या ना त्या माध्यमातून लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या बातम्या पडत असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. परस्पर सहमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या शरीरसंबधांना बलात्कार म्हणता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जोडप्याचे लग्न होणार नसल्याची त्यांना खात्री असूनही दोघांनी एकमेकांच्या सहमतीने शरीरसंबध ठेवल्यास तो बलात्कार ठरत नसल्याचाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लग्नाचे खोटे वचन देऊन एखाद्या व्यक्तीने बलात्कार केला, असेही म्हणता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२००८ साली सीआरपीएफमध्ये डेप्युटी कमाडंट असलेल्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात विक्रीकर विभागातील सहायक आयुक्त महिलेने तक्रार नोंदवली होती. या महिलेने लग्नाचे आमीष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. १९९८ सालापासून या अधिकाऱ्याला तक्रारदार महिला ओळखत आहे. दरम्यान, दोघेही ऐकमेकांच्या घरी थांबत होते. परंतु २०१४ मध्ये जातीचा अडसर आल्यामुळे या आधिकाऱ्याने लग्नास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. ८ वर्षापासून या दोघांमध्ये प्रेम संबध होते. २००८ साली या अधिकाऱ्याने दिलेले वचन २०१६ मध्ये पूर्ण करु शकला नाही. या दरम्यान दोघेही ऐकमेकांच्या सहमतीने शरीरसंबध ठेवत होते. लग्नात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात हे महिलेला माहित असल्यामुळे या शरीरसंबंधांना बलात्कार म्हणू शकत नाही, असा निकाल देत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.