फेसबुकने सोशल मीडिया अकाउंट आधार कार्डशी लिंक करण्यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुगल, ट्विटर, युट्यूब आणि अन्य कोर्टांना नोटिसा बजावल्या आहेत व याचे उत्तर 13 सप्टेंबरपर्यंत देण्यात सांगितले आहे. सोशल मीडिया अकाउंटशी आधार कार्ड जोडण्यासंबंधीच्या याचिका मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि अनिरूध्द बोस यांच्या खंडपीठाने सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार कार्डशी जोडण्यासंबंधीची मद्रास उच्च न्यायालयातील प्रकरणांवर सुनवाई सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. मात्र अंतिम निर्णय दिला जाणार नाही.
फेसबुक आणि व्हॉट्सअपने सर्व याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. हा निर्णय संपुर्ण देशावर परिणाम करणारा असून, यामुळे प्राव्हेसीवर देखील परिणाम होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, खोट्या बातम्या, मानहानी, अश्लील, राष्ट्र विरोधी तसेच आतंकवाद सारख्या गोष्टी रोखण्यासाठी सोशल मीडिया अकाउंटशी आधार कार्ड जोडणे गरजेचे आहे.
फेसबूकने, तामिळनाडू सरकारच्या या सुचनांचा विरोध करत म्हटले आहे की, यामुळे युजर्सच्या गोपनियततेचे उल्लंघन होईल. तसेच व्हॉट्सअप देखील इंक्रिप्ट असल्याने नंबर कोणाशीच शेअर करता येणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.