सरकारने जम्मू-काश्मीर संबंधीत कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेत याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घोषणा केली. याच निर्णयाबरोबर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतातील कोणताही नागरिक जमीन खरेदी करू शकणार आहे. मात्र असे असले तरी, असे कलम लागू आहे ज्याद्वारे तुम्ही तुम्ही अन्य काही राज्यांमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. अनेक राज्यांमध्ये कलम 371 लागू असल्याने तेथे जमीन खरेदी करता येत नाही.
कलम 371 अ –
या कलमाद्वारे नागालँडचे नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला राज्यात जमीन खरेदी करता येत नाही. येथील जमीन केवळ तेथील आदिवासींची आहे.
कलम 371 फ –
भारतीय संघ राज्यात 1975 मध्ये सर्वात शेवटी समावेश झालेल्या सिक्कीमला देखील काही विशेष अधिकार आहेत. कलम 371 फ ने राज्य सरकारला जमीनीचे अधिकार दिले आहेत. विशेष म्हणजे याच कलमांतर्गत सिक्कीमच्या विधानसभेचा कार्यकाळ हा 4 वर्षांचा आहे. मात्र तरीही या कलमाचे सर्रास उल्ल्घंन होताना दिसून येतो.
एवढेच नाही तर कलम 371 फ मध्ये सांगण्यात आले आहे की, कोणताही विवाद, करार अथवा कोणतीही घटना ही जर सिक्कीमशी संबंधीत असेल तर यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय अथवा दुसऱ्या कोणत्याच कोर्टाचा हस्तक्षेप नसेल. मात्र गरज असेल तर राष्ट्रपती यामध्ये दखल देऊ शकतात.
कलम 371 जी –
या कलमांतर्गत मिझोरममधील जमीनीचा मालकी हक्क हा केवळ तेथील आदिवासी लोकांचा आहे. मात्र प्रायव्हेट सेक्टर उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार मिझोरम अँक्ट 2016 नुसार जमीन अधिग्रहण करू शकते. कलम 371 अ आणि कलम 371 जी नुसार, संसदेला आदिवासी धार्मिक कायदे, रितीरिवाज आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये दखल देण्यावर निर्बंध आहेत.
कलम 371 –
हिमाचल प्रदेशमध्ये देखील तेथे राहणाऱ्या लोकांनाच शेत जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. तेथे देखील भाजपचेच सरकार आहे.