5 ऑगस्ट 2019 ला सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 हटवण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख बनवण्याचे विधेयक देखील सादर केले. गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले. मात्र या निर्णयाला लागू करण्यासाठी पडद्यामागे अनेक लोकांचा हात आहे.
सत्यपाल सिंह –
सत्यपाल सिंह हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल आहेत. विधानसभा भंग झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन सत्यपाल सिंह यांच्याच अखत्यारीत आहे. 2018 साली त्यांची जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सत्यपाल सिंह यांनी 2004 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याआधी ते लोकदल, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीमध्ये देखील होते. 35 अ ची चर्चा सुरू झाल्यावर ते नेहमी म्हणायचे की, सर्वकाही ठीक आहे. निश्चित राह. राज्यामध्ये जे काही होईल, ते सर्वांना सागूंनच केलं जाईल.
अजित डोवाल –
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर जेवढी महत्त्वाची भूमिका सरकारची आहे, तेवढीच महत्त्वाची भूमिका ही अजित डोवल यांची देखील आहे. अजित डोवल हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. ते केरळ कँडरचे आयपीएस अधिकारी होते. इंटेलिजेंस ब्युरोचे प्रमुख देखील होते. 2005 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर विवेकानंद इंटरनँशनल फाऊंडेशनची स्थापना केली. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नेमणूक करण्यात आली होती. काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सैन्य तैनात करणे, कलम 144 लावणे आणि काश्मीरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यामागे अजित डोवलच होते.
के. विजय कुमार –
के. विजय कुमार आयपीएस तामिळनाडू कँडरचे ऑफिसर आहेत. त्यांना लोक चंदन तस्कर करणाऱ्या वीरप्पनच्या इनकाउंटरसाठी लक्षात ठेवतात. ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सिक्युरिटीमध्ये देखील होते. मोदी सरकारने 2018 मध्ये त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालाचे सल्लागार म्हणून पाठवले होते. त्यांना नॅशनल सिक्युरिटी एडवाइजर अजित डोवल यांच्या टीमचा सदस्य समजले जाते. मागील एक वर्षात के विजय कुमारच राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि अजित डोवल यांच्यामधील सुत्र म्हणून काम करत होते.
राम माधव –
संघातून आलेले राम माधव हे भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव आहेत. भाजपमध्ये येताच त्यांनी आसाममध्ये तरूण गोगोई यांचे सरकार पाडले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपीची युती करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका त्यांनी पार पाडली. सरकारमध्ये सहभागी होत माधव यांनी काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना भाजपकडे वळवले आणि त्यानंतर पीडीपीबरोबर असलेली युती तोडण्याचा निर्णय घेतला. अमित शाह यांनी काश्मीरविषयी केलेल्या घोषणे मागे यांची भुमिका महत्त्वाची होती.
बीवीआर सुब्रमण्यम –
बीवीआर सुब्रमण्यम यांची चर्चा कोठेच झाली नाही. सुब्रमण्यम हे आयएएस अधिकारी आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुख्य सचिव आहेत. सत्यपाल सिंह यांच्या आधीचे राज्यपाल एनएन वोहरांनी 2018 मध्ये सुब्रमण्यम यांची राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून नेमणूक केली होती. त्याआधी ते छत्तीसगढमध्ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) देखील होते. काश्मीरमध्ये त्यांनी केद्रीय सुरक्षा दल, राज्य सुरक्षा दल आणि राज्य सरकार-राज्यपाल यांचेमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम केले.