केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्यानंतर येत्या ऑक्टोबर महिन्यात तेथे केंद्र सरकारतर्फे गुंतवणूकदार परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. यात देशातील नामवंत उद्योजक सहभागी होणार असल्याचे समजते. दसऱ्याच्या आसपास ही परिषद घेतली जाईल असे संकेत उद्योग मंत्रालयाकडून दिले गेले आहेत. मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काश्मीर विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया समाजाच्या विविध थरातून व्यक्त केली जात आहे.
काश्मीरसाठी लागू असलेले ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे आता या प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आजपर्यंत ३७० कलमानुसार येथे देशातील अन्य राज्यातील कुणीही नागरिक, उद्योजक स्वतःची जमीन घेऊ शकत नव्हते तसेच स्वतंत्र उद्योग सुरु करू शकत नव्हते. हे कलम रद्द झाल्याने आता गुंतवणूकदार येथे जमीन घेऊन उद्योग सुरु करू शकणार आहेत. परिणामी रोजगार वाढ होईल आणि या प्रदेशाचा विकास वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अन्य राज्यातील सरकारी कर्मचारी आता जम्मू काश्मीर मध्ये नोकरी करू शकणार आहेत.