गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत अतिमहत्वाचे विधेयक मांडून जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पंतप्रधान मोदी यांनी त्याच्या कारकिर्दीतला हा सर्वात महत्वाचा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया देश विदेशात उमटली आहे. हे कलम रद्द झाल्याने जम्मू काश्मीरमध्ये नक्की काय बदलणार हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द केला आहे पण जम्मू काश्मीर आणि लदाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश बनविले गेले आहेत. कलम ३७० रद्द केले गेले असून त्याबरोबर कलम ३५ ए अपोआप रद्द झाले आहे. या कलमाने काश्मिरी जनतेला दुहेरी नागरिकत्वाचा हक्क होता तो आता राहिलेला नाही. यामुळे आता जम्मू काश्मीर मध्ये राहत असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार नाही.
जम्मू काश्मीरची वेगळी घटना आता अस्तित्वात राहणार नाही. भारताच्या अन्य राज्यांप्रमाणे तेथे कायदे लागू होतील. या राज्याला आता त्याचा वेगळा ध्वज वापरता येणार नाही. आजपर्यत येथे तिरंगा अथवा अन्य भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान झाला तरी तो गुन्हा ठरत नसे. आता मात्र हा गुन्हा मानला जाईल. येथे विधानसभेची मुदत ६ वर्षे होती ती आता ५ वर्षांची असेल. या केंद्रशासित प्रदेशाला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश मान्य करावे लागणार आहेत. तसेच आरटीआय, सीएजी कायदे लागू होणार आहेत.
आता भारतातील कोणत्याची राज्यातील नागरिक येथे जमीन खरेदी करू शकेल, उद्योग सुरु करू शकेल. यामुळे जम्मू काश्मीरचा विकास वेगाने होण्यास हातभार लागणार आहे.