नवी दिल्ली – ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने राज्यसभेत मंगळवारी ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आल्यामुळे ट्रिपल तलाक दिल्यास आता देशात फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. पण भारत हा ट्रिपल तलाक वर बंदी आणणारा काही पहिला देश नाही. अनेक देशांनी यापूर्वी यावर बंदी आणली आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम बहुल देशांचा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
पाकिस्तान हा जगातील दुसरा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश असून १९६१ साली पाकिस्तानमध्ये ट्रिपल तलाकवर बंदी आणण्यात आली. त्यानंतर ३.५० कोटी मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या अल्जेरिया या देशातही ट्रिपल तलाकवर बंदी आहे. घटस्फोट जर हवा असेल तर न्यायालयात जावे लागते. दरम्यान, तेथे सामोपचारासाठी ९० दिवस दिले जातात. संबंधित कालावधीची तंतोतंत मर्यादा पाळावी लागते. त्यानंतर न्यायालयाच्या नियमांनुसार घटस्फोट होतो. १९८४ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. तर, २००५ साली याची घटनादुरूस्ती झाली. सामोपचारासाठी दिलेल्या तीन महिन्यांअगोदर घटस्फोट देता येत नाही.
इजिप्त हा पहिला देश आहे की, ज्याने १९२९ साली पहिल्यांदाच ट्रिपल तलाकवर बंदी आणली. इस्लामिक विद्वान इब्न तामियाच्या १३ व्या शतकातील कुराण विवेचनेवर आधारीत ट्रिपल तलाक मानायला इजिप्तने विरोध केला. या देशात पती-पत्नीला तीन महिन्यात वेगवेगळ्या वेळी एकामेकांना तलाक म्हणावे लागते. ही एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया आहे. त्यानंतर १९५६ सालीच ट्युनिशिया या देशात ट्रिपल तलाकवर बंदी आणण्यात आली. न्यायालयाच्या प्रक्रियेनेच येथे आता घटस्फोट घेतला जातो.
1971 साली बांग्लादेश हा छोटासा देश जन्माला आला. बांग्लादेशमध्ये 1971 सालापासूनच ट्रिपल तलाकला मान्यता नाही. या देशात ३ पायऱ्या पार केल्यानंतरच ट्रिपल तलाक मान्य होतो. येथे सुरुवातील लेखी नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर दोघांनाही मध्यस्थीच्या समोर आपआपला युक्तीवाद सादर करावा लागतो. ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर काझींकडून सोडचिठ्ठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.
इंडोनेशिया २० कोटीहून जास्त मुस्लिम लोकसंख्या असलेला हा देश असून जगातील सर्वाधिक मुस्लिम समाज या देशात राहतो. पण ट्रिपल तलाक या देशात मंजूर नाही. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे पालन घटस्फोट घेण्यासाठी करावे लागते. कलम क्रमांक १ विवाह कायदा (१९७४), सरकार नियम(१९७५) क्रमांक ९ तसेच अंमलबजावणी कायदा (१९७४) कलम क्रमांक १ या कायद्यान्वये ही कारवाई केली जाते.
स्विस सिव्हिल कोड तुर्कस्थान या देशात १९२६ पासून लागू आहे. १९१७ सालापर्यंत घटस्फोट हा फक्त पुरूषच देऊ शकत होता आणि तो ही ट्रिपल तलाक या पद्धतीने देऊ शकत होता. १९२६ साली ही पद्धत मुस्तफा केमाल पाशा अतातुर्कच्या नेतृत्वाखाली बंद करण्यात आली व युरोपीय देशात असलेला कायदा अंमलात आणला. विवाह नोंदणी केली असेल तरच सिव्हील न्यायालयात खटला चालावला जातो.
इराक हा पहिला अरब देश आहे की, जिथे शरिया न्यायालय बंद करून सरकारी न्यायालयात कामकाज चालते. त्याचबरोबर अफगाणिस्तान या देशाने एकाच बैठकीत ट्रिपल तलाक म्हणण्याला बेकायदेशीर ठरवले आहे. तसेच श्रीलंका हा देश मुस्लिम अल्पसंख्याक असलेला देश आहे. पण तेथील काही इस्लामिक विद्वानांच्या म्हणण्याप्रमाणे, श्रीलंकेचा मुस्लिम विवाह कायदा (१९५१) हा ट्रिपल तलाक न होण्यासाठीचा आदर्श कायदा आहे. पतीला जर तलाक हवा असेल तर त्याला आपल्या पत्नीसहीत, पत्नीच्या नातेवाईकांना, काझीला (मुस्लिम धर्मगुरू), आपल्या भागातील काही मुस्लिम व्यक्तींना नोटीस द्यावी लागते.
काही वर्षांपूर्वी सिरीया, जॉर्डन, मलेशिया, बृनेई, युएई, कतार, सायप्रस, इराण, लिबीया, सुदान, लेबनॉन, सौद अरेबीया, मोरोक्को आणि कुवेत यांनी ट्रिपल तलाकवर बंदी आणली आहे. आता या देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश होणार आहे. विधेयकाच्या बाजूने ३०३ तर विरोधात ८२ मते मिळाल्यानंतर. लोकसभेत सुधारित ट्रिपल तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली. काँग्रेस, डीएमके, एनसीपी, टीडीपी आणि जेडीयूने या विधेयकाला विरोध करत बहिष्कार घातला. हे विधेयक याआगोदर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारने मंजूर करून घेतले होते. पण ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. पण आता हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.