आम्ही दिलेले शीर्षक वाचल्यानंतर तुमच्या मनात पहिलेच नाव नक्कीच जम्मू-काश्मिरचे आले असेल. पण देशातील कोणताही नागरिक जम्मू काश्मीरमध्ये विनापरवानगी जाऊ शकतो. पण कोणतीही व्यक्ती इनर लाईन परमिट असल्याशिवाय नागालँडमध्ये जाऊ शकत नाही. राज्यात विनापरवानगी फिरण्याची केवळ स्थानिकांनाच मुभा आहे. इनर लाईन परमिट हा एकप्रकारे व्हिसाच असल्याचा आरोप सध्या केला जात आहे. आणि सध्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
जम्मू काश्मीरमध्येही यापुर्वी इनर लाईन परमिटची आवश्यकता होती. पण ही व्यवस्था श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या आंदोलनानंतर बंद करण्यात आली. पण नागालँडमध्ये आजही हा नियम लागू आहे. या प्रकरणी भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर संसदेतही हा मुद्दा लावून धरण्यात आला. अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि दीमापूर (नागालँडमधील शहर) वगळता नागालँडमध्ये भारतीय नागरिकांना फिरण्यासाठी इनर लाईन परमिटची आवश्यकता असल्याचे सरकारनेही सांगितले. इनर लाईन परमिट दीमापूरसाठीही लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला आहे, जो सध्या विचाराधीन आहे.
फक्त नागालँडमध्येच इनर लाईन परमिटची व्यवस्था देशात सध्या लागू आहे. इस्टर्न फ्रंटियर रिग्युलेशन्स 1873 नुसार या व्यवस्थेने कोणत्याही संरक्षित आणि प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्याची मुभा मिळते. इनर लाईन परमिट नोकरी करण्यासाठी किंवा पर्यटनासाठी गेल्यास घेणे अनिवार्य आहे. ब्रिटीशांनी ही व्यवस्था स्वातंत्र्याअगोदरच्या काळात सुरु केल्याचे बोलले जाते.
यासंदर्भात आज तक डॉट इनने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटल्यानुसार, नागालँडमध्ये ब्रिटीश काळात औषधी वनस्पतींचे भांडार होते. ब्रिटनमध्ये या वनस्पती पाठवल्या जायच्या. दुसऱ्यांची नजर या वनस्पतींवर पडू नये यासाठी ब्रिटीशांनी इनर लाईन परमिटची व्यवस्था लागू केली, जेणेकरुन या क्षेत्राचा बाहेरच्या क्षेत्राशी संबंध येणार नाही. नागा आदिवसींच्या कला आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी स्वातंत्र्यानंतरही ही व्यवस्था लागू ठेवण्यात आली.
अश्विनी उपाध्याय यांचे नागालँडमधील ही व्यवस्था आपल्याच देशात व्हिसा घेण्यासारखी असल्याचे म्हणणे आहे. त्यांनी याचिकेतून भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या कलम 14 (समानता), कलम 15 (भेदभावाला विरोध), कलम 19 (स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (जीवन) याचं उल्लंघन या व्यवस्थेमुळे होत असल्याचा दावा केला आहे. इनर लाईन परमिटची व्यवस्था नागा आदिवासींच्या संरक्षणासाठी करण्यात आली होती. पण आज नागालँडमध्ये 90 टक्के लोकसंख्या ख्रिश्चन आहे आणि प्रत्येक गावात चर्च पाहायला मिळते. सरकारची अधिकृत भाषाही इंग्रजी झाली आहे, असेही उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. उपाध्याय यांनी 2 जुलैला दाखल केलेली ही याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.