नवी दिल्ली – लोकसभेत रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुक क्षेत्रातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महत्वाचे असलेले मोटार वाहन विधेयक कायदा 2019 मंजुर करण्यात आले आहे. लोकसभेत मंगळवारी मोटार वाहन विधेयक 2019 चे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्व समजावून सांगितले. यानंतर, हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
गडकरी म्हणाले, कोणताही ड्रायव्हर जर दारु पियालेला असेल तर त्याला गाडी चालवता येणार नाही, अशी सिस्टीम आहे. त्याचबरोबर कोणी गाडीचे सीटबेल्ट न लावता गाडी चालवत असेल तर, याबाबत पोलिसांना माहिती मिळणार आहे. यामुळे चालकांना वाहतुकीचे नियम पाळावे लागणार आहेत. विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाल्यानंतर वाहतुकीच्या दूर्घटनांमध्ये घट होणार आहे.
कार चालवताना सीट-बेल्ट लावला नाही किंवा बाईकवर हेल्मेट घातले नसेल तर सध्याचा 100 रुपये दंड थेट 1000 रुपये करण्यात आला आहे. अतिवेगाने गाडी चालवाल तर सध्याच्या 500 रुपयांऐवजी 5000 रुपये दंड भरावा लागेल. वाहतुकीच्या वेळेत तुम्ही रुग्णवाहिकेला जाण्यास जागा दिली नाही तर 10000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यापुढे ड्रायव्हींग लायसन्ससाठी आधार नंबर सक्तीचा करण्यात येईल. सध्या लायसन्स 20 वर्षांसाठी मिळते. हा कालावधी 10 वर्षांवर आणण्यात येणार आहे.
वय वर्ष 55 पुढील लोक हे लायसन्स नुतनीकरणासाठी आणतील तेव्हा ते 5 वर्षांसाठीच दिले जाईल. सर्व राज्यांत वाहन परवाना, वाहन नोंदणी या प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर नोंदणीकृत करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मोटार अपघातात मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विना पॉलिसी वाहन चालवल्यास 2 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. ओव्हरलोडिंगवर 20 हजार रुपयांचा दंड, सीट बेल्ट न बांधल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.