आंध्रप्रदेशची नव्याने उभारली जात असलेली राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी कर्ज देण्यास वर्ल्ड बँकेने नकार दिला असल्याचे समजते. चंद्राबाबू सरकार सत्तेत असताना या संदर्भात वर्ल्ड बँकेकडे सरकारने कर्जासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यासाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकर्यांच्या सुपीक जमिनी जबरदस्तीने घेतल्या गेल्याचा अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर वर्ल्ड बँकेने स्वतंत्र चौकशी करण्याची अनुमती सरकारला मागितली होती त्यावर सरकारने कर्जासाठी केलेला अर्ज मागे घेतला असे वर्ल्ड बँकेचे प्रवक्ते सुदीप मुजुमदार यांनी सांगितले.

अमरावतीसाठी २ हजार कोटींचे कर्ज वर्ल्ड बँकेकडे मागितले गेले होते. नव्याने सत्तेवर आलेले वायएसआर सरकार मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी कर्जासाठी नव्याने अर्ज केला जाऊ शकतो असा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले जमिन अधिग्रहण प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे आम्हाला मान्य आहे कारण विरोधी पक्षात असताना आम्हीच त्याविरोधात आवाज उठविला होता. पण त्याची चौकशी करण्यासाठी परदेशी एजन्सीची आवश्यकता नाही. आम्ही यासंदभात चौकशी करू शकतो. या संदर्भातला अहवाल ४५ दिवसात सादर केला जाईल असेही ते म्हणाले.