सरकारने सोशल मीडिया ॲप ‘टिकटॉक’ आणि ‘हॅलो’ला नोटिस पाठवली आहे. सरकारने या ॲप्सना 21 प्रश्न विचारले आहेत व या प्रश्नांची उचित उत्तरे न दिल्यास हे ॲप बॅन केले जाऊ शकतात. याआधी राष्ट्रीस स्वयंसेवक संघाशी निगडित संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे टिकटॉक आणि हॅलो ॲपवर बंदी घालावी अशी मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, हे दोन्ही ॲप राष्ट्रविरोधी तत्वांचा अड्डा झाले आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही नोटिस स्वदेश जागरण मंचाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर पाठवली आहे. हे दोन्ह ॲप्स राष्ट्रविरोधी गोष्टींचा अड्डा बनले आहेत का ? याविषयी देखील मंत्रालयाने उत्तर मागितले आहे. तसेच, टिकटॉकचे म्हणणे आहे की, पुढील तीन वर्षात स्थानिक कम्युनिटीच्या जबाबदारीसाठी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्यासाठी 100 करोड डॉलर गुंतवणूक करणार आहे.
स्वदेशी जागरण मंचने पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात स्वदेशी जागरण मंचाचे सह संयोजक अश्विनी महाजन यांनी दोन्ही ॲप्स बद्दल संघटनेचे म्हणणे सांगितले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हे दोन्ही ॲप्स भारतीय तरूणांना वेगळ्याच गोष्टींसाठी प्रभावित करणारे माध्यम बनत आहे. तसेच, राष्ट्रविरोधी घटनांचा अड्डा झाले आहे. त्यामुळे आपल्या समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे.
निवडणूक आयोगाला देखील लिहिले पत्र
याशिवाय त्यांनी आरोप केला आहे की, हॅलो ॲप बरोबरच अन्य सोशल मीडियाद्वारे 11 हजार पेक्षा अधिक राजकीय जाहिरातींसाठी सात करोड रूपये देखील खर्च करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, या जाहिरातींमध्ये भारतातील जेष्ठ नेत्यांचे खराब फोटो देखील वापरण्यात आले आहेत. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील लोकसभा निवडणुकीत याविषयी निवडणूक आयोगला पत्र लिहिले होते.
देशात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बदल होऊ शकतात –
त्यांची मागणी आहे की, गृह मंत्रालयाने देशात टिकटॉक आणि हॅलो ॲप्स बरोबरच अन्य चिनी ॲपवर देखील बंदी घालावी. स्वदेशी जागरण मंचाच्या संयोजकांनी दावा केला आहे की, टिकटॉक आणि चिनी सरकार मिळून भारतीय नागरिकांच्या खासगी जीवनापर्यंत पोहचण्याचा आणि सामाजिक दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने केले होते बॅन –
याआधी याचवर्षी एप्रिलमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरे बेंचने टिकटॉक डॉऊनलोड करण्यास बंदी घालण्यासाठी सरकारला आदेश दिले होते. याशिवाय कोर्ट म्हणाले होते की, सरकार टिकटॉकच्या व्हिडीओला फेसबूव व अन्य सोशल मीडियावर देखील शेअर करण्यास बंदी घालावी. न्यायालयाने सरकारला विचारले होते की, असा कोणता कायदा आणणार आहे का जो मुलांना सायब्रर क्राईमपासून दूर ठेवेल.