नवी दिल्ली – सोमवारी लोकसभेत मोटार वाहन सुधारणा विधेयक-2019 केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सादर केले. मोटार वाहन सुधारणा विधेयक रस्ते अपघात थांबविण्यासाठी आणि लोकांचा जीव वाचावा म्हणून मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले आहे. देशातील अपघातांचे प्रमाण गेल्या 5 वर्षात कमी करण्यास आम्ही कमी पडलो असल्यामुळे या विभागाची जबाबदारी माझी असून मी ती स्वीकारत असल्याचेही ते म्हणाले. गडकरी यांनी यावेळी बोलताना लोकांना दंडाचा धाक उरलेला नाही अशी प्रस्तावना करत वाहतूक दंडांच्या रकमेत जबर वाढ प्रस्तावित केली. हे विधेयक लोकसभेत नव्याने मांडण्यात आले असून विधेयक पारित करण्याचे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले आहे. हे विधेयक याआधी 2017 मध्ये लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. पण, राज्यसभेत मंजूर झाले नव्हते. अनेक शिफारसी या विधेयकात असून नियम तोडल्यास दंडात्मक कारवाईची शिफारस आहे.
कार चालवताना सीट-बेल्ट लावला नाही किंवा बाईकवर हेल्मेट घातले नसेल तर सध्याचा 100 रुपये दंड थेट 1000 रुपये करण्यात आला आहे. अतिवेगाने गाडी चालवाल तर सध्याच्या 500 रुपयांऐवजी 5000 रुपये दंड भरावा लागेल. वाहतुकीच्या वेळेत तुम्ही रुग्णवाहिकेला जाण्यास जागा दिली नाही तर 10000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यापुढे ड्रायव्हींग लायसन्ससाठी आधार नंबर सक्तीचा करण्यात येईल. सध्या लायसन्स 20 वर्षांसाठी मिळते. हा कालावधी 10 वर्षांवर आणण्यात येणार आहे. वय वर्ष 55 पुढील लोक हे लायसन्स नुतनीकरणासाठी आणतील तेव्हा ते 5 वर्षांसाठीच दिले जाईल. सर्व राज्यांत वाहन परवाना, वाहन नोंदणी या प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर नोंदणीकृत करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मोटार अपघातात मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विना पॉलिसी वाहन चालवल्यास 2 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. ओव्हरलोडिंगवर 20 हजार रुपयांचा दंड, सीट बेल्ट न बांधल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.