नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लेखी उत्तराद्वारे राज्यसभेत पैसा सुरक्षित राहण्यासाठी बँकेत मुदत ठेवी ठेवल्या जातात. पण बँकांकडील १४ हजार ५७८ कोटींच्या ठेवींवर गेल्या वर्षात अद्याप दावा करण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर हे प्रमाण २७ टक्क्यांनी वाढले असल्याची माहिती दिली.
दावा न केलेल्या ११ हजार ४९४ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी बँकेत २०१७ मध्ये होत्या. तर हे प्रमाण २०१६ मध्ये ८ हजार ९२८ कोटी रुपये होते. २०१८ पर्यंत एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये दावा न केलेल्या २ हजार १५६.३३ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत सांगितले.
१६ हजार ८८७.६६ कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी जीवन विमा क्षेत्रात आहेत. तर सप्टेंबर २०१८ पर्यंत बिगर जीवन विमा क्षेत्रात ९८९.६२ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी होत्या. आरबीआयने २०१४ मध्ये अशा दावा न केलेल्या ठेवीबाबतचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी मुदत ठेवी ठेवणाऱ्यांसाठी शिक्षण आणि जागृती कार्यक्रम (डीईएएफ) सुरू केला आहे. काही मुदत ठेवी १० वर्षे किंवा १० वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी वापरण्यात येत नाहीत. त्या मुदत ठेवीची रक्कम व व्याज ही डीईएएफमध्ये जमा करण्यात येते.
ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये (एससीडब्ल्यूएफ) दरवर्षी विमा कंपनीकडील दावा न केलेल्या मुदत ठेवी या जमा केलेल्या जातात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येतो. २०१८-२०१९ मध्ये सरकारी बँकांमध्ये ७३९ घोटाळे झाले होते. तर त्याच्या मागील वर्षात १ हजार ५४५ घोटाळे झाले होते. सरकारी बँकांनी गेल्या पाच वर्षात कायदेशीर कारवाई करून एनपीएचे २ लाख ६ हजार ५८६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.