मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ५ जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात येत आहे. त्याअगोदर ४ जुलैला आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर केले जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमच लोकसभेत त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने या अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. या वर्षाच्या सुरवातीला तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता आणि त्यात करदात्यांना आणखी थोड्या करसवलती मिळतील असे संकेत दिले होते. देशाचा अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर केला जातो. आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्प इतिहासात काही अर्थसंकल्प विशेष लक्षणीय ठरले आहेत. अश्या पाच विशेष अर्थसंकल्पांची माहिती खास आमच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
देशाचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता आणि त्यानंतर ३ वर्षाने म्हणजे २९ फेब्रुवारी १९५० रोजी जॉन माथाइ यांनी भारतीय प्रजासत्ताकचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता. तेव्हापासून अर्थसंकल्प २८ किंवा २९ फेब्रुवारीला सादर करण्याची प्रथा होती ती मोदी सरकारने मोडून १ फेब्रुवारीला सादर करायची नवी प्रथा सुरु केली.
देशाचा अर्थसंकल्प सर्वाधिक वेळेला सादर करण्याचे रेकॉर्ड माजी पंतप्रधान आणि माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचे आहे. त्यांनी १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्या खालोखाल माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यानी ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. माजी अर्थमंत्री आणि माजी राष्टपती प्रणव मुखर्जी यांनी ८ वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
देशाच्या इतिहासात आत्तापर्यत फक्त एकदाच महिला मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अर्थखाते स्वतःकडे ठेवून त्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या दुसऱ्या महिला मंत्री आहेत.
१९७३-७४ चा अर्थसंकल्प सुमारे ५५० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे त्याला ब्लॅक बजेट किंवा काळा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. २८ फेब्रुवारी १९७३ ला सादर झालेल्या या अर्थसंकल्प विमा कंपन्या, भारतीय कॉपर कार्पोरेशन व कोळसा खाणी यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते त्यातून ५६ कोटी रुपये तुट भरून आली होती. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सादर केला होता.
या उलट १९९७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ड्रीम बजेट म्हणून ओळखला गेला व त्याचे सर्व थरातून स्वागत झाले होते. या अर्थसंकल्पात चिदंबरम यांनी व्हॉलींटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्कम स्कीम सादर केली. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हि योजना होती आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला होता.