एक देश एक रेशन कार्ड योजना येणार


भ्रष्टाचारावर नियंत्रण यावे यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून आणि स्थलांतर करावे लागणाऱ्या मजूर वर्गाला खाद्य सुरक्षा मिळावी यासाठी मोदी सरकार वन नेशन वन कार्ड योजना राबवीत आहे. या संदर्भात केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान यांनी गुरुवारी घोषणा केली. त्यांनी घेतलेल्या सचिव बैठकीत हा निर्णय त्वरित लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पासवान म्हणाले, या योजनेमुळे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करावे लागणाऱ्या गरिबांना सबसिडी रेशनपासून वंचित राहावे लागणार नाही. आणि याचा लाभ सर्वाना मिळणार आहे. यामुळे गरिबांना पूर्ण खाद्य सुरक्षा मिळणार आहे.


या योजनेमुळे लाभार्थींना एकाच दुकानातून रेशन घेण्याचे बंधन राहणार नाही आणि ते जेथे असतील तेथील कोणत्याही रेशन दुकानातून ते धान्य घेऊ शकतील. यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसणार आहे. हि योजना आंध्र, गुजराथ, हरियाना, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा या राज्यात यापूर्वीच सुरु केली गेली आहे आणि आता ती देशभर लागू करण्यात येणार आहे. तेलंगाना आणि आंध्र राज्यातील स्थलांतरित लाभार्थी पुढच्या दोन महिन्यात कोणत्याही राज्यातून रेशन घेऊ शकणार आहेत असे पासवान यांनी सांगितले. देशात सध्या ८१ कोटी लोक रेशनचे लाभार्थी आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार ही योजना राबविण्यासाठी खाद्य मंत्रालय सर्व रेशनकार्ड्स साठी केंद्रीय डेटाबेस तयार करत आहे. यामुळे डुप्लिकेट कार्ड आपोआप बाहेर होणार आहेत. हा इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पीडीएस (आयएमपीडीएस) तयार झाला असल्याचे समजते. यावेळी पासवान यांनी धान्य खरेदी आणि वितरण यासाठी माहिती तंत्रज्ञान इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वापराची गरज बोलून दाखविली. ते म्हणाले या मुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार आहे आणि भ्रष्टाचार कमी होणार आहे.

Loading RSS Feed

Leave a Comment