नवी दिल्ली – संपूर्ण देशभरात कोलकाता येथे झालेल्या डॉक्टर मारहाणीच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देखील या संपाला पाठिंबा दिला होता. आयएमएकडून सोमवारी देशात कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आल्यामुळे अनेक ठिकाणी रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाला होता. पुन्हा एकदा डॉक्टरांना सुरक्षा देण्यासाठी कायदा बनवावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना आयएमएने पत्र लिहून डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी कडक कायदा बनवावा अशी मागणी केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याबाबत वैद्यकीय सेवा सुरक्षा कायदा 2017 रोजी प्रस्तावित केला होता. त्यामध्ये डॉक्टरांना मारहाण केल्यास 10 वर्षाची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंड अशाप्रकारचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पुन्हा एकदा तो कायदा कोलकात्याच्या घटनेमुळे चर्चेत आला आहे. सध्या आयएमएकडून सात वर्ष जेलची शिक्षा द्यावी अशी मागणी होत आहे.
सोमवारी देशभरात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन केल्यामुळे खासगी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग बंद होते. या बंदमध्ये शिवाय, रेडिओलॉजिस्ट संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड आणि इंटर्न डॉक्टरांच्या अस्मि या संघटनांनीही काळ्या फिती बांधून आंदोलनात सहभाग घेतला. खासगी रुग्णालयातील रुग्णांचा ओढा शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांत या बंदमुळे वळल्याचे दिसून आले. या सर्व संघटनांनी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात केंद्रीय कायदा लागू करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.