नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार आता वर्षभरात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोकड काढण्यावर कर लावण्याच्या विचारात आहे. हा निर्णय पेपर करन्सी कमी व्हावी, काळ्यापैशावर वचक बसावी आणि डिजीटल व्यवहार वाढावा यासाठी घेतला जाऊ शकतो. आधार ऑथेंटिकेशन जास्त रोकड काढल्यास अनिवार्य असावे, या प्रस्तावावरही सध्या सरकार विचार करत आहे.
यासंदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, असे केल्यामुळे त्या व्यक्तीला ट्रॅक करणे आणि त्यांचे टॅक्स रिटर्न्स मिळवणे सोपे जाईल. सध्या 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड देणे आवश्यक आहे.
यापुढे सरकार केवळ आधार नंबरच घेणार नाही, तर त्याचा चुकीचा वापर होऊ नये हे OTP च्या माध्यमातून सुनिश्चितही करेल. व्यक्तींना तसेच जास्तकरुन कंपनींना वर्षभरात 10 लाखाहून अधिक रोकड काढण्याची गरज नसल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रस्तावांवर 5 जुलैला सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी चर्चा होत आहे. यावर अज्ञाप कुठलाही निर्णय देण्यात आलेला नाही. पण, मध्यम वर्ग तसेच गरिबांवर या निर्णयाचा कुठलाही बोजा येणार नाही, हेही सरकारने स्पष्ट केले.