कोलंबो – फेक न्यूज आणि भडकावू भाषणे रोखण्यासाठी श्रीलंका सरकार नवीन कायदा अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहेत. या नवीन कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि द्वेष पसरवणाऱ्या आरोपींना 5 वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 10 लाख श्रीलंकन रूपये म्हणजेच 3.92 लाख भारतीय रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
अद्याप या गुन्ह्यांविषयीची व्याख्या सरकारने सांगितली नाही. पण दंड संहितेचे संशोधन लवकरच करण्यात येणार आहे. संपूर्ण श्रीलंकेत 21 एप्रिल रोजी झालेल्या ईस्टर हल्ल्यानंतर सोशल मीडियाद्वारे फेक न्यूज आणि द्वेष पसरवणारे भाषणे पसरविण्यात आल्यामुळे अनेक ठिकाणी मुस्लिम समुदायावर हल्ले झाले होते. सरकारने यासाठी फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅपला बेजबाबदारपणे हाताळण्याबाबत दोषी ठरवले होते.
सरकारने श्रीलंकेत पसरणाऱ्या फेक न्यूज रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर 9 दिवसांची बंदी आणली होती. यादरम्यान इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि आरोपींचे व्हिडिओ आणि फोटो जारी केले होते. हे व्हिडिओ विविध माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर श्रीलंकेत युट्यूबवर बंदी आणली होती.
फेक न्यूज रोखण्यासाठी मागील महिन्यात सिंगापूर सरकारने एका कायदा पास केला. या कायद्याअंतर्गत फेक मजकूर किंवा बातम्या ब्लॉक करणे किंवा हटविण्याचे सरकार आदेश देऊ शकते. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.