पणजी – धर्मनिरपेक्ष हा शब्द भारताच्या संविधानात असंवैधानिकरित्या सामाविष्ट करण्यात आला असल्यामुळे भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केले पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनतर्फे २ दिवसीय अधिवक्ता अधिवेशन गोवा येथे भरवण्यात आले आहे. भारत आणि बांगलादेश येथील १०० पेक्षा जास्त हिंदुवादी वकिलांनी या अधिवेशनात सहभाग घेतला आहे. हिंदु जनजागृतीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे अधिवेशानाला संबोधित करताना म्हणाले, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारताला म्हटले जाते. परंतु, कलम ३७० नुसार जम्मु-काश्मीरमध्ये धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा घटनेत समावेश करण्यास विरोध करण्यात आला असल्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
धर्मनिरपेक्ष आपला देश आहे पण, राज्य धर्मनिरपेक्ष नाही. भारतीय घटनेने जर प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र आणि आपआपल्या धर्माचे आचरण करण्यास स्वातंत्र्य आहे. हिंदु राष्ट्राची मागणी यादृष्टीने असंवैधानिक ठरत असेल तर, १९७६ साली इंदिरा गांधींनी ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्दांचा केलेला समावेश असंवैधानिक ठरतो, असेही रमेश शिंदे म्हणाले.
वरिष्ठ वकील हरिशंकर म्हणाले, धर्मनिरपेक्षवादी हा शब्द आजच्या घडीला फक्त अल्पसंख्यांकांना खूष करण्यासाठी वापरला जात आहे. आता लोकांना धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा कंटाळा आला आहे. हिंदुच्या मतांवर भाजप सरकार निवडुण आले असल्यामुळे हिंदुच्या भावनेचा त्यांनी आदर करायला पाहिजे. हिंदु वकीलांनी गर्वाने हिंदुत्वासाठी लढले पाहिजे.
हिंदु जनजागृती समितीची २००२ साली भारताला हिंदु राष्ट्र या उद्दिष्टाने स्थापना झाली आहे. समितीच्यावतीने अधिवेशनात ‘हिंदु राष्ट्र आणि खंडन’ या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी सनातनचे वकील संजीव पुनाळेकरला करण्यात आलेल्या अटकेचा निषेध करण्यात आला.