भारतातील लोकसभा निवडणुका मतदान पार पडून एक्झिट पोलचे अंदाजही जाहीर झाले आहेत. अर्थात एक्झिट पोल म्हणजे खरे निकाल नाहीत त्यामुळे निवडणूक निकाल नक्की काय लागणार याची देशातील जनता जशी प्रतीक्षा करते आहे तशीच उत्सुकता जगातील नामवंत अब्जाधीशाना पण वाटते आहे. राजकीय पंडित आणि हे उद्योजक निकाल काय असतील यावर त्यांच्या कंपन्याचे भवितव्य ठरणार असल्याने या निकालांवर लक्ष ठेऊन आहेत. त्यामुळे २३ मे पूर्वी भारतीय बाजारात गुंतवणूक करण्याबाबत या बड्या कंपन्या आणि त्यांचे मालक सतर्क बनले आहेत.
फेसबुक, वॉलमार्टचे स्वामित्व असलेली फ्लिपकार्ट, व्हॉटसंअप, गुगल पे अश्या बड्या कंपन्या नवीन सरकार कोणते येणार याकडे लक्ष ठेऊन आहेत कारण मोदी सरकारने लागू केलेली नवी इ कॉमर्स पॉलीसी आणि डेटा लोकलायझेशन यामुळे या कंपन्यांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातलेले आणि पुन्हा परवानगी मिळालेले टिकटॉक, फेसबुक, अमेझोनचे प्रतिनिधी नवीन सरकारबरोबर चर्चेच्या तयारीत आहेत. वित्त मंत्रालय, आयटी मंत्रालय, इंडस्ट्री व इंटरनल ट्रेड विभागातील अधिकार्यांना ते भेटत असल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार रिझर्व बँकेने पेमेंट सुविधा देणाऱ्या गुगल पे, व्हॉटसअप पे सारख्या परदेशी कंपन्यांनी भारतीय ग्राहकाचा वित्तीय डेटा भारतातच स्टोअर करावा यासाठी डेटा लोकलायझेशन बंधनकारक केल्याने या कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. १ फेब्रुवारीपासून नवीन ई कॉमर्स पॉलिसी लागू केली गेली आहे यामुळे फ्लिपकार्ट, अमेझोन सारख्या कंपन्यांना ग्राहकांना भरभक्कम सवलती देण्यास प्रतिबंध झाला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची विक्री २० ते २५ टक्क्याने घटली आहे. व्हॉटसअपने १ फेब्रुवारीपासून पेमेंट सुविधा देण्याचे जाहीर केले आणि त्यांचे लाखो युजर्स असले तरी हे फिचर अद्यापी लाँच होऊ शकलेले नाही.
गुगल पे वर सरकारची नजर आहे आणि कंपनीला दिल्ली हायकोर्ट मध्ये त्यासंदर्भात उत्तर द्यावे लागले आहे. ग्राहक सवलतींवर बंदी आल्याने अमेझोन, फ्लिपकार्टला २०२२ पर्यंत ४६ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे एक्झिट पोलच्या अंदाजाप्रमाणे मोदी पुन्हा सत्तेत आले तर या विदेश कंपन्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही अशी शक्यता आहे.