सिंगापूर – दोन दिवसांच्या चर्चेअंती सिंगापूरच्या संसदेने खोटी बातमी प्रकाशित केल्यास शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा मंजूर केला. १० वर्षांचा तुरुंगवास व ३.७७ कोटी रुपयांचा दंड या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास भरावा लागेल. ऑनलाइन मीडियाला हा कायदा सरकारनुसार चुकीची माहिती सुधारणे किंवा हटवण्याची संधी देईल. असे असले तरी दक्षिणपंथी गट, पत्रकार व तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
७२ सदस्यांनी ‘ऑनलाइन फाल्सहूड अँड मॅनीपुलेशन बिल’च्या समर्थनार्थ मतदान करून विधेयक मंजूर केले. त्याविरोधात ९ खासदारांनी मतदान केले. गुगल व फेसबुकने नव्या कायद्याबाबत सांगितले की, सरकारला या कायद्याद्वारे योग्य/अयोग्यतेचा निर्णय घेता येईल. कायदामंत्री के. शन्मुगान म्हणाले, यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर यामुळे गदा येणार नाही. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये सहभागी १८० देशांमध्ये सिंगापूर १५१ व्या क्रमांकावर आहे. इंटरनॅशनल कमिशन फॉर जस्टिसचे आशियाई विभागाचे संचालक फ्रेडरिक रॉस्की यांनी सांगितले, या विधेयकांतर्गत विविध शिक्षेची तरतूद आहे. याचा वापर विचारांचे आदानप्रदान व अभिव्यक्ती चिरडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे सिंगापूरनुसार, ते जागतिक आर्थिक हब आहेत, त्यामुळे ते खोट्या बातम्यांत अडकले आहेत.
मलेशिया खोट्या बातम्यांविरोधात कायदा बनवणारा पहिला देश आहे. पण ५ महिन्यांतच कायदा परत घेतला. मार्च २०१८ मध्ये बनावट कायद्याविरुद्ध नजीब रजाक यांनी कायदा तयार केला. मात्र, महातीर मोहंमदचे नवे सरकार निवडणुकीनंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये आल्यानंतर हा कायदा संपुष्टात आणला.