नवी दिल्ली – काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.
राहुल गांधी हे बॅकॉप्स लिमिटेड या ब्रिटिश कंपनीच्या २००३ मधील नोंदीत संचालक असल्याचे म्हटले असून त्यांचे नागरिकत्व त्यात ब्रिटिश असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप आहे. अमेठीतील एका अपक्ष उमेदवाराने राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व आणि शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तेव्हापासून राहुल गांधी यांच्या अडचणीत भर पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणी याचिका दाखल झाली होती. गुरुवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत गृहमंत्रालयाकडे भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तक्रार दाखल केली होती. स्वामी यांच्या पत्रानुसार १० ऑक्टोबर २००५ व ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी ब्रिटिश कंपनीने दाखल केलेल्या आर्थिक विवरणपत्रात राहुल गांधी यांची जन्मतारीख १९ जून १९७० दिली असून त्यात त्यांचे राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचे म्हटले आहे. या आधारे गृहमंत्रालयाने देखील राहुल गांधी यांना नोटीस बजावत १५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.