नवी दिल्ली: 21 विरोधी पक्षांनी मतमोजणीवेळी 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस, टीडीपीसह एकूण 21 विरोधी पक्षांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायालयाने एकच प्रकरण किती वेळा ऐकायचा, असा सवाल करत हे प्रकरण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकाली काढले. यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. विरोधकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची पडताळणी केली असती, तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक झाली असती, असे विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले.
न्यायालयाला मतमोजणीत पारदर्शकता यावी, हे पटले, असे सिंघवी म्हणाले. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातल्या केवळ एका व्हीव्हीपॅटची ईव्हीएमसोबत सध्या पडताळणी केली जाते. पण न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील किमान पाच मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीत पाचपट वाढ झाली. पण असे असले तरीही हे प्रमाण एकूण व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम पडताळणीच्या दोन टक्केदेखील होत नसल्यामुळे त्यात वाढ केली जावी आणि मतमोजणी पारदर्शक व्हावी, असे आम्ही न्यायालयाला सांगितले. पण न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली, अशी माहिती अभिषेक मनू सिंघवींनी पत्रकारांना दिली. या सुनावणीला चंद्राबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह आणि फारूख अब्दुल्ला उपस्थित होते.