युद्धशास्त्रात एक प्रकार असतो माईंड गेम म्हणजे मानसिक युद्ध. यात प्रतिस्पर्ध्याला मानसिक पातळीवर खेळवण्यात येते आणि या खेळातील परिणामांवरून प्रत्यक्ष युद्धाचा निकाल ठरतो. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मतदारसंघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात प्रियंका गांधी यांना मैदानात उतरवण्यावरून काँग्रेस अशाच प्रकारे भारतीय जनता पक्षाशी मानसिक युद्ध खेळले, असे म्हणता येईल. अखेर अजय राय यांना उमेदवारी देऊन काँग्रेसने ही जागा मोदींसाठी सोपी केली, परंतु त्यावर रंगलेले राजकारण खुमासदार होते.
लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे पार पडले आहेत मात्र काँग्रेसच्या सरचिटणीस असलेल्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी मतदारसंघात निवडणूक लढवणार का नाही, याबाबत निश्चित ठरत नव्हते. प्रियंका गांधी यांच्या गंगा यात्रेत सहभागी झालेल्या शालिनी यादव यांना तर समाजवादी पक्षाने वाराणसीतच उमेदवारी दिली. मात्र प्रियंका गांधी यांचा सस्पेन्स काही संपायचे नाव घेत नव्हता. याबाबत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना छेडले असता, ‘थोडासा सस्पेन्स ही चांगली गोष्ट आहे,’ असे सांगून त्यांनी गूढ वाढवले. प्रियंका गांधी यांना याबाबत विचारले असता, पक्षाने जबाबदारी दिल्यास आपण जरूर निवडणूक लढवू, असे सांगून त्यांनी स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. त्यामुळे या मतदारसंघाच्या उमेदवाराचे नाव गुलदस्त्यात ठेवण्यात काँग्रेसलाच रस आहे की काय, असे वाटू लागले.
शालिनी यादव यांनी यापूर्वी काँग्रेसच्या तिकिटावर वाराणसीच्या महापौरपदाची निवडणूक लढविली होती. राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले श्यामलाल यादव यांच्या त्या सूनबाई. त्या आता सप- बहुजन समाज पक्षाच्या युतीतर्फे उमेदवार आहेत. प्रियंका गांधी यांनी वाराणसीतून निवडणूक लढविले तरी शालिनी यादव आपली उमेदवारी मागे घेणार नाहीत, असे सपचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आधीच स्पष्ट केले होते. प्रियंका गांधी त्यात उतरल्या असत्या तर ती त्रिकोणी झाली असती.
प्रियंका गांधी निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेणार का, हा यातील खरा प्रश्न होता. राजकारणात केव्हा प्रवेश करायचा आणि कुठून निवडणूक लढवावी, यावर गांधी कुटुंबात गहन विचार केला जातो. अशा प्रकरणात गांधी कुटुंबामध्ये साधकबाधक विचार करण्याची परंपरा आहे. म्हणूनच राजकारणात येण्यासाठी सोनिया गांधींनाही सात वर्षे लागली होती. ग्यां हतां. काँग्रेस अगदीच मृतप्राय झाली होती आणि एकही नेता पक्षाला दिशा देण्यास सक्षम नसल्याचे चित्र निर्माण झाले तेव्हा त्यांनी 1998 मध्ये राजकारणात उडी घेतली होती. सक्रिय राजकारणात येण्यापूर्वी प्रियंकांनीही अनेक वर्षे वाट पाहिली.
मात्र प्रियंकांनी वाराणसीत मोदींना आव्हान दिले तर त्याचे लाभ आणि तोटे असे दोन्ही होते. पहिला लाभ म्हणजे यातून त्यांनी एका पंतप्रधानाला थेट आव्हान दिले असते. अशा प्रकारचे आव्हान गेल्या निवडणुकीत, 2014 मध्ये, आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी दिले होते. अशा प्रकारच्या आव्हानांमध्ये हारजीतचे फारसे महत्त्व नसते. एखाद्या दिग्गज नेत्याला आपण आव्हान देऊ शकतो, हा संदेश लोकांमध्ये जाणे महत्त्वाचे असते. आपण आव्हानांना घाबरत नाही, हे दाखवून देण्याची प्रियंकांना संधी होती. त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची एक प्रतिमा निर्माण झाली असती.
मात्र याची दुसरी बाजू अशी, की यंदाच्या निवडणुकीत मोदीलाट नाही असे काँग्रेसचे म्हणणे असले तरी एखाद्या विद्यमान पंतप्रधानाला हरविणे, हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखेच असते. त्यातही मोदी यांची लोकप्रियता एवढीही खालावलेली नाही. तसाही वाराणसी हा 1991 पासून हा भाजपचा गड राहिला आहे. त्यामुळे वाराणसीत प्रियंका गांधी पराभूत झाल्या तर काँग्रेसचे ट्रम्प कार्ड निष्फळ झाले असते. राहुल यांचा करिष्मा चालत नसल्यामुळे प्रियंका हे काँग्रेसचे पुढचे आशास्थान आहे आणि पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना अपयश आले तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर त्याचा प्रचंड विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच, राहुल गांधी हे अमेठी आणि वायनाड या दोन्ही जागी विजयी झाले तर ते वायनाडची जागा आपल्याकडे ठेवून अमेठीची जागा प्रियंकांसाठी मोकळी करू शकतात. हाही पर्याय आहे.
त्यामुळेच एकीकडे वाराणसीतून उमेदवार व्हायचे का नाही, हा निर्णय काँग्रेसने प्रियंका गांधींवर सोडल्याचे सांगितले जात होते तर दुसरीकडे पक्षातर्फे याबाबत संदिग्ध वक्तव्ये कऱण्यात येत होती. मोदी विरुद्ध प्रियंका ही लढत प्रचंड रंजक आणि चुरशीची झाली असती, यात काही शंका नाही. त्यातून भाजपशी लढण्याची प्रेरणा काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मिळाली असती, यातही काही शंका नाही. म्हणून प्रियंकांचे नाव पुढे करून राजकीय वातावरण गरम करण्यात आले, असे एकूण दिसते. एक प्रकारे हा भाजपवर दबाव वाढवण्याचाच प्रयत्न होता. प्रियंका वाराणसीतून लढल्या नाही तरी या चर्चेने गंमत आणली, हे खरे.