नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केंद्र सरकारला सोशल मीडियावर तुफान लोकप्रिय असलेल्या ‘टिक टॉक’या मोबाईल व्हिडीओ अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचे आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आता गुगल आणि अॅपल कंपनीला टिकटॉक अ‍ॅप काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
टिक टॉकवरील व्हिडीओ वृत्तवाहिन्यांवर दाखवू नका, असे आदेश न्यायालयाने प्रसार माध्यमांना दिले आहेत. यानंतर आता हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयात मदुराई उच्च न्यायालयाच्या टीक टॉकवरील बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. पण, तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मदुराई उच्च न्यायालयाने टीक टॉकच्या डाऊनलोडिंगवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. टिक-टॉक अ‍ॅपवर मोठ्या प्रमाणात अश्लील व्हिडीओ असल्याने न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
चीनमधील एका कंपनीचे टिक टॉक हे अ‍ॅप असून ते भारतात सध्या प्रचंड लोकप्रिय आहे. मोठ्या प्रमाणात अश्लील व्हिडीओ या अ‍ॅपवर असून त्यामुळे देशातील संस्कृतीवर परिणाम होत असल्याचे सांगत याचिका दाखल करण्यात आली होती. टीक-टॉकवर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बंदीचा आदेश दिला होता. फेब्रुवारी महिन्यात तामिळनाडू सरकारमधील मंत्री ए.मनिकंदन यांनी सांगितले होते की, राज्य सरकार केंद्राकडे हे अ‍ॅप बंद करण्याची मागणी करणार आहे. टिक टॉक अ‍ॅपच्या मदतीने छोटे व्हिडीओ तयार करुन त्याला स्पेशल इफेक्ट देतात येतात. या अ‍ॅपचे सध्या भारतात 1.3 बिलियन युझर्स आहेत.