नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाला आपल्या संपत्तीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथपत्रामध्ये चुकीची माहिती दिली असल्याचा दावा काँग्रेसने केला असून काँग्रेसने हा खुलासा मंगळवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन केला. शपथपत्रात ज्या भूखंडाची माहिती मोदी यांनी दिली, तो मुळात अस्तित्वातच नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सध्या भाजपकडून या खुलाशावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
आज पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसने चक्क नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आपण गांधीनगरच्या प्लॉट नं. ४०१/अ या भूखंडाच्या एक चतुर्थांश भागाचे मालक असल्याचा उल्लेख मोदी यांनी आपल्या शपथपत्रामध्ये केला आहे. पण हा भूखंड अस्तित्वातच नसल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मोदी हे प्लॉट नं. ४११ चे मालक आहेत. पण अद्यापही या संपत्तीचा उल्लेख त्यांनी शपथपत्रात केलेला नाही.
ज्यावेळी पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यांना त्यावेळी एक भूखंड देण्यात आला होता. त्यांनी याबद्दल २००७ आणि २०१२च्या विधानसभा निवडणूक आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधाभासी माहिती दिली होती. ज्या प्लॉट नं ४११/अ बद्दल मोदी यांनी माहिती दिली आहे. त्या भूखंडाचा मुळ क्रमांक ४११ असून तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलींच्या नावावर राजस्व विभागात नोंदवलेला आहे.
सोमवारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदींच्या संपत्तीवर आश्चर्यकारक प्रश्न त्यामध्ये उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसने हे त्याच्या आधारावर आरोप केले आहेत. मोदींनी २००७च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गांधीनगरच्या सेक्टर १ मध्ये एक भूखंड आपल्या नावावर असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी त्याचे क्षेत्रफळ ३२६.२२ वर्गमीटर असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान त्यांनी त्या भूखंडाची किंमत १.३ लाख रुपये सांगितली होती. मात्र, त्याची बाजार किंमत ही १.१८ कोटी रुपये आहे, असा त्या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यानंतर मोदींनी २०१२च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भूखंड संख्या ४११चा उल्लेख शपथपत्रात केलेला नव्हता. त्याऐवजी त्यांनी ४०१/अ या भूंखडाचा उल्लेख केला होता. या भूखंडाचे ते एक चतुर्थांश भागाचे मालक आहेत आणि हा भूखंड ३२६.२२ वर्गमीटर आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी त्यानंतर याच भूखंडाचा उल्लेख २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केला होता. पण त्यांनी यावेळी याचे क्षेत्रफळ १३१२.३ वर्गमीटर असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले. मात्र ४०१/अ क्रमांकाचा कोणताच भूखंड अस्तीत्वात नसून केवळ प्लॉट क्रमांक ४०१ असा तो भूखंड आहे. मात्र, तो अरुण जेटली यांच्या नावावर आहे, असे राजस्व विभागात नोंदवलेले आहे. हा उल्लेखही याचिकेत करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करावी. तसेच जनप्रतिनिधी कायद्या अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रसने केली आहे.