लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर पुन्हा ईव्हीएमची विश्वासार्हता संकटात आली आहे. आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडूंपासून दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांनी या यंत्रांबाबत शंका उपस्थित केली आहे. ईव्हीएमद्वारे मतदानावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. रविवारी या पक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएमबाबत आपल्या शंका तर व्यक्त केल्याच, पण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचेही सूतोवाच केले.
यापूर्वीही ईव्हीएमबाबत तऱ्हेतऱ्हेने शंका निर्माण झाल्या होत्या. अनेक ठिकाणी या यंत्रांच्या सदोष प्रणालीमुळे मतदानाबाबत संशय होता. त्यावरून विरोधी पक्षांनी उपोषण आणि मोर्चे काढले होते. म्हणून ‘जेथे ईव्हीएमचा वापर झाला, तेथे भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला आहे आणि जेथे मतपत्रिका वापरण्यात आल्या तेथे भाजपचा पराभव झाला,’ असे अनेक नेत्यांनी बोलून दाखवले होते. म्हणून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह देशातील 21 राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटद्वारेच होईल आणि मतमोजणी प्रक्रियेत किरकोळ फेरबदल होतील, हे स्पष्ट झाले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच मतदान केंद्रांवर ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांची मोजणी व्हीव्हीपॅट पावत्यांसोबत होईल. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात केवळ एका मतदान केंद्रांवर ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांची मोजणी व्हीव्हीपॅट पावत्यांसोबत होत असे. व्हीव्हीपॅट (वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) ही मतदाराला मतदानाची पावती देणारी पद्धत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी ईव्हीएम आणि व्हीहीपॅट प्रणाली जोडली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निपक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
परंतु आपल्याकडे निवडणुकीचा आकार एवढा अवाढव्य असतो, की आयोगावरही काही बंधने येतात. देशभरात सुमारे 10 लाख मतदान केंद्रे आहेत. मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे प्रत्येक मतदान केंद्रात ठेवण्यात येतात. याशिवाय 20 टक्के यंत्रे राखीव ठेवण्यात येतात. ही संख्या दोन लाख एवढी असते. केवळ लोकसभा निवडणुका घेतल्यास 12 लाख यंत्रे लागतात. तसेच 12 लाख अतिरिक्त मतदान यंत्रे व तेवढीच व्हीव्हीपॅट यंत्रे लागतील. मात्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अतिरिक्त यंत्रे लागतातच.
म्हणूनच विरोधी पक्षांच्या या मागणीला निवडणूक आयोगाने विरोध केला. आयोगाने आपल्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या उदा. 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता भासेल. तसेच यासाठी मोठ्या सभागृहाची आवश्यकता भासेल. अनेक राज्यांमध्ये आधीच मोठ्या सभागृहांचा प्रश्न आहे, अशा समस्या आयोगाने न्यायालयाला सांगितल्या होत्या. न्यायालयानेही आयोगाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची छाननी करण्यासाठी मोठ्या संख्येने कर्मचारी लागतील आणि ते सध्या शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. हा विषय येथे थांबेल असे वाटले होते, मात्र पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर ईव्हीएमबाबत पुन्हा शंका घेण्यात आल्या आहेत.
अर्थात आज विरोधी पक्ष या यंत्रांवर शंका घेत असले आणि भाजपच्या नावाने बोटे मोडत असले तरी कधी काळी याच भाजपनेही यंत्रांवर शंका घेतली होती. नोव्हेंंबर 1998 पासून प्रत्येेक लोकसभा-राज्येसभेच्याी निवडणुका, पोटनिवडणुकांमध्येम ईव्ही्एमचा उपयोग करण्याीत येत आहे. देशातील सर्वच मतदान केंद्रांवर ईव्हीाएम वापरण्याचा प्रयोग 2004 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येा झाला. तेव्हा 10.75 लाख यंत्रे वापरण्यात आली होती. तेव्हापासून ईव्हीएम पध्दत प्रचलीत झाली आणि त्याच्यावरील शंकाही. भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी 2009 मध्ये ईव्हीएमवर शंका घेतल्या होत्या. भाजपचे आणखी एक नेते जी. व्ही. एल. नरसिंहा राव यांनी यावर एक पुस्तकही लिहिले आहे. परंतु पराभवातून आलेले नैराश्य या पलीकडे या तक्रारींना फारसा अर्थ नव्हता – तेव्हाही आणि आताही!
आधी ईव्हीएम यंत्रांवर शंका घेण्यात आल्या. त्या शंका दूर करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट यंत्र जोडण्याचा तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर मतदानानंतर किंवा मतदानाआधीच या यंत्रांमध्ये फेरबदल करण्याचा मुद्दा काढण्यात आला. या शंका दूर करण्यासाठी ईव्हीएममध्ये पडलेली मते आणि त्यांच्याशी व्हीव्हीपॅट पावत्यांची पडताळणी करण्याचा मार्ग काढण्यात आला. वास्तविक भारताच्या लोकशाहीचा पाया सत्यता, पारदर्शकता आणि प्रमाणिकता यावर उभा आहे. त्यामुळे या पक्षांची ही मागणी अयोग्य म्हणता येणार नाही. मात्र त्याला कुठे तरी आवर घालावाच लागेल. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र संस्थांबाबत आदर दाखवावाच लागेल.