नवी दिल्ली – एका मतदारसंघातील किमान ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप जुळवून पाहण्याची मागणी २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून केली होती. जर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील स्लीप जुळवण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची विरोधी पक्षांची मागणी मान्य झाल्यास निवडणुकीचे निकाल येण्यास सुमारे ६ दिवस जास्त लागू शकतात, असा दावा निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात केल्यामुळे विरोधी पक्षांचे निवडणूक प्रक्रियेवर संशय राहणार नाही, असे म्हणणे आहे. यावर निवडणूक आयोगाला विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
आपल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, प्रत्येक संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघातील जर ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप्स जुळवल्या तर यामुळे मतमोजणीला उशीर होऊ शकतो. यामुळे सुमारे ६ दिवस जास्त लागू शकतात. अशावेळी लोकसभा निवडणूक निकालाची घोषणा २३ ऐवजी ६ दिवस उशिराने होईल.
यासाठी सध्या स्लीप्स जुळवून पाहण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा उपलब्ध नाही. कारण कोणताच बारकोड व्हीव्हीपॅटमधून निघणाऱ्या स्लीपवर नसल्यामुळे निवडणुकीचे निकाल ३० किंवा ३१ मे आधी येऊ शकणार नाही. त्याचबरोबर मोठ्याप्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची गरज या स्लीप मोजण्यासाठी भासेल. त्याचबरोबर मोठ्या जागेची गरज मतमोजणी करण्यासाठी भासेल. आधीपासूनच अनेक राज्यांमध्ये जागेची कमतरता भासत आहे.
निवडणूक आयोग सध्याच्या घडीला प्रत्येक मतदारसंघातील कोणतेही एक इव्हीएम निवडून त्याच्या स्लीप्स पडताळून पाहते. एकूण १०.३५ लाख मतदान केंद्र सध्या देशात आहेत. सरासरी एका मतदारसंघात २५० मतदान केंद्र आहेत. आयोगानुसार, एक मतदान केंद्रावर व्हीव्हीपॅट मतमोजणीला एक तास उशीर होतो. पण जर ५० टक्के पर्यंत हे प्रमाण वाढवले तर सरासरी ५.२ दिवस लागतील.