पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी उठसूठ प्रत्येक जण अर्थव्यवस्थेबाबत बोलत होता. म्हणून गंमतीने असे म्हटले जात होते, की मोदी यांच्यामुळे देशात अर्थतज्ज्ञांचे मोठे पीक आले आहे.
यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी मोदी यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात वेगवेगळे मंते व्यक्त करण्यात येत आहे, यात काही शंका नाही. अर्थक्षेत्रातील मान्यवर तज्ञ तसेच राजकारण्यांमध्ये या मुद्द्यावरून दोन तट पडले असून ते वेगवेगळ्या सुरांमध्ये बोलत आहेत. मोदी सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावरून खाली घसरली, असे एकीकडे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम म्हणतात तर पूर्वी कधी नव्हे एवढा विकास या सरकारच्या काळात झाला, असे सध्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात. केंद्र सरकारकडून प्रत्यक्ष आकडेवारीतच गडबड करण्यात आली आहे, असा आरोपही काही तज्ञांनी यापूर्वी केला होता. दुसरीकडे सरकारकडून अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचे ठासून सांगण्यात येते.
यातील प्रत्येकाचे मत वेगळे आणि अंदाजही वेगळे, हे विशेष. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे दाखले देण्यात येतात. मात्र या सर्वांची गोळाबेरीज केली, तर जनतेच्या मनात फक्त फक्त आणि गोंधळ निर्माण होतो. नक्की कोणावर विश्वास ठेवावा अशी शंका निर्माण होते.
आता हेच पहा ना. देशातील 131 सनदी लेखापालांनी (चार्टर्ड अकाउंटंट) एक निवेदन प्रसिद्ध केले असून सरकारचे जोरदार समर्थन केले आहे. देश वेगाने आर्थिक प्रगतीच्या रस्त्यावर आगेकूच करत आहे, असे या सीएंनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी देशातील 108 अर्थतज्ञांनी सरकारकडून प्रसिद्ध होत असलेल्या आकडेवारीत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सांख्यिकी संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि निष्ठा संकटात असून तिची पुनर्स्थापना करायला हवी, असे त्यांनी म्हटले होते.
मात्र तो आरोप या सीएंनी खोडून काढला आहे. त्यासाठी काढलेल्या निवेदनावर तब्बल 131 सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. म्हणजे एक प्रकारे हा 108 विरुद्ध 131 असा सामना आहे. या 131 जणांचे आरोप हे निराधार आणि राजकारणाने प्रेरित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बिहार निवडणुकीच्या वेळेस गाजलेल्या पुरस्कार वापसीसारख्या मोहिमेचा वास या आरोपाला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जागतिक बँक, आयएमएफ आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्था जीडीपी, दारिद्र्य निर्मूलन व व्यवसाय सुलभता (इज ऑफ बिझिनेस) अशा आकडेवारी प्रसिद्ध करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय डाटा व त्रयस्थ संस्थांनीही सरकारी संस्थांच्या आकडेवारीला मान्यता दिली आहे. मग त्याच्यावर संशय का घेतला जातो, असा प्रश्न यात विचारण्यात आला आहे. यावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये मणिपाल समूहाचे मालक टी.वी मोहनदास पै, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडियाचे (आईसीएआय) अध्यक्ष प्रफुल्ल छाजेड आणि आईसीएआयचे माजी अध्यक्ष व कोटक अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे महासंचालक निलेश शाह इत्यादी मान्यवरांचा समावेश आहे.
ज्या निवेदनाला उत्तर म्हणून हे सीएंचे निवेदन काढण्यात आले आहे ते मूळ निवेदन 14 मार्च रोजी काढण्यात आले होते. त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अभिजीत सेन, हिमांशु जयती घोष आणि सी. पी चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट अॅड रिसर्चचे आर. नागराज इत्यादी तज्ञांचा समावेश होता. सरकारकडून आर्थिक आकडेवारीत गडबड करण्यात येत असल्याचा आरोप या अर्थतज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी केला होता.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो यातील कोणाचे खरे मानायचे? सामान्य माणसाला आकडेवारी आणि क्लिष्ट परिभाषेत रस नसतो आणि त्याला त्यातले काही कळत नाही. त्यामुळे नक्की कोण खरे बोलते आहे आणि कोण राजकारणासाठी बोलत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. त्याला तर अवतीभवती जे दिसेल तेच त्याच्या दृष्टीने खरे असते. त्यामुळे तज्ञांच्या आणि त्याच्या मतात जमीन-अस्मानाचे अंतर पडल्याचे आपल्याला दिसते.
पण तज्ञांच्या या साठमारीत काही प्रश्न निर्माण होतात त्यांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे. या वादविवादामुळे आपल्या राष्ट्रीय संस्थांची प्रतिमा खालावणार नाही का? ही दोन्ही निवेदने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर आली, यामागे काही योगायोग आहे का? आणि मुख्य म्हणजे भारताचे व्यावसायिक आणि सामाजिक-आर्थिक तज्ञ राजकारणातील प्यादे बनत आहेत का?
या लोकांना कोणी तरी सांगायला पाहिजे, की तुमचे राजकारण बाजूला ठेवा आणि खरोखर विकास होतो आहे की नाही, प्रगती होत आहे की नाही ते सांगा!