नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला असून मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती नेमली असून न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा यात समावेश आहे. समितीने ही प्रक्रिया आठ आठवड्यात पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 4 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे समान वाटप केले जावे, असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरु असून या घटनापीठात शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.