नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरमधील जमात-ए-इस्लामी या इस्लामिक संघटनेला बेकायदेशीर ठरवले आहे. केंद्राने हा निर्णय ही संघटना दहशवादी कारवायांमध्ये मदत करत असल्याच्या आरोपावरुन घेतला आहे. ही संघटना आता बेकायदेशीर घडामोडी कायदा -१९६७च्या कलम ३ अंतर्गत ५ वर्षासाठी बेकायदेशीर असणार आहे.
दहशतवादी कारवायांमध्ये जमात-ए-इस्लामी या संघटनेचा हात होता. ही संघटना देशाच्या आंतरिक सुरक्षा आणि लोक व्यवस्थेला धोकादायक असून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला भंग करण्याचे या संघटनेमध्ये सामर्थ्य असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. दहशतवादी संघटनांच्या जमात-ए-इस्लामी हे संघटन संपर्कात आहे. तर, ही संघटना काश्मिरला भारतापासून वेगळे करण्याच्या समर्थनातही उभे असते, तसेच या संघटनेचा राष्ट्रविरोधी आणि विध्वंसकारी कारवायांमध्ये हात असल्याचेही केंद्राचे म्हणणे आहे.
जर या संघटनेवर आताच बंदी घातली नाही तर त्याचे धोकादायक परिणाम देशाला भोगावे लागतील असे सरकारचे म्हणने आहे. तसेच या संघटनेवर बंदी टाकली नाही तर वेगळे इस्लामी राज्य बनवण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यासाठी विध्वंसकारी कारवाया करण्याची या संघटलेची शक्यता आहे, असेही केंद्राने नमूद केले आहे. भारतापासून जम्मू आणि काश्मीरला वेगळे करण्याचा प्रयत्न जमात-ए-इस्लामी सातत्याने करेल. ही संघटना दहशतवादी भावनांचाही प्रचार करेल. तसेच फुटीरतावादी आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊन दहशतवादाचे समर्थन करेल, त्यामुळे यावर बंदी घालण्याचे केंद्राने ठरवले आहे.