काश्मिरसह देशाच्या अनेक अशांत भागांत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी लष्कराच्या जवानांना पाचारण करण्यात येते. अशा वेळेस आपली कर्तव्ये पार पाडत असतांना त्यांच्यावर जमावाकडून हल्ले होण्याच्या घटनेत अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मानवाधिकार संघटनाही जवानांच्या किंवा लष्कराच्या बाजून कधी बोलत नाहीत. उलट मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याच्या नावाखाली लष्कराचेच खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे सुरक्षा दलांनाही मानवी हक्क हवे असतात, याकडे आपले दुर्लक्षच होत आले आहे.
मात्र आता ही परिस्थिती बदलण्याची अंधुक आशा निर्माण झाली आहे. आपली कर्तव्ये पार पाडत सुरक्षा दलांच्या मानवी अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली. सोमवारी घडलेल्या या घडामोडीने सर्व जागरूक नागरिकांना हायसे वाटले असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर या विषयाची दखल घेतली ही स्वागत करण्यासारखीच गोष्ट आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकेची सुनावणी करण्यास संमती दिली. केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालय, जम्मू-काश्मीर आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला या संदर्भात नोटिसाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
अवघ्या 19 वर्षे वयाच्या प्रीती केदार गोखले आणि 20 वर्षांच्या काजल मिश्रा या सेनाधिकाऱ्यांच्या मुलींनी ही याचिका दाखल केली, हे विशेष. जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या लष्करी अधिकारी व जवानांवर फुटीरवादी गटांकडून होत असलेल्या दगडफेकीच्या घटनांनी आपण अत्यंत व्यथित असल्याचे या याचिकाकर्त्या मुलींचे म्हणणे आहे.
सशस्त्र दलांचे कर्मचारी हे भारताचे नागरिक आहेत. त्याअर्थी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांना ते पात्र असतात. यातील काही अधिकारांना राज्यघटनेनेच मुरड घातली आहे जेणेकरून त्यांची शिस्त कायम राहून त्यांच्याकडून व्यवस्थित कर्तव्य बजावणी व्हावी. उदा. सशस्त्र दलांच्या कर्मचाऱ्यांना कामगार संघटना स्थापन करता येत नाही, राजकीय सभेत भाषण करता येत नाही किंवा माध्यमांशी संवाद साधता येत नाही.
सशस्त्र दले आणि निमलष्करी बलांमध्ये काम करणाऱ्या जवानांना अशी अनेक कर्तव्ये पार पाडावी लागतात ज्यात त्यांना इतरांना इजा करावी लागते किंवा स्वतःचेही बलिदान द्यावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या काही अधिकारांवर बंधने येणे स्वाभाविक आहे.
मात्र याचा अर्थ असा नाही, की त्यांनी आपल्या मूलभूत मानवाधिकारांवर पाणी सोडावे. मनुष्य म्हणून त्यांना असलेला मानवाधिकार अन्य कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. यातील मुख्य अधिकार म्हणजे जीवनाचा अधिकार. कुठल्याही जवानाला युद्ध लढण्याचे, शत्रूला मारण्याचे आणि मालमत्ता नष्ट करण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. देशासाठी मरणे किंवा मारणे हे आपले कार्य आहे, हे प्रत्येक सैनिकाला माहीत असते.
परंतु गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संघटना यांचे जरा जास्त स्तोमच माजले आहे. त्यामुळे भारतीय जवानांचे हात बांधल्यासारखे झाले होते. पाकिस्तानी हल्ल्यात भारताचे जवान धारातीर्थी पडतात, काश्मिरमधील दगडफेके जवानांना घेरून त्यांना लक्ष्य करतात तेव्हा मात्र हे मानवाधिकाराचे ठेकेदार वाळूत चोच खुपसून बसतात! एखाद्या वेळेस निरुपाय होऊन भारतीय जवानांनी काही कारवाई केली की, मात्र हे ठेकेदार आग्यावेताळासारखे धावून येतात. त्यांचे माध्यमांतले भाईबंद बेंबीच्या देठापासून बोंबलत सुटतात. वर शिस्तीच्या नावाखाली जवानांना दाद मागण्याचीही सोय नाही. आता मात्र या स्वयंघोषित मानवाधिकारवाल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे.
काश्मिरमधील दगडफेक्यांना पाकिस्तानची फूस आहे, हे जगजाहीर आहे. आज काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने आपले जाळे सर्वत्र पसरले आहे आणि दगडफेक करण्यासाठी काश्मिरी तरुणांना पैसे पुरवण्यात येतात. हे भाडोत्री तरुण सुरक्षा दलातील जवानांवर दगड फेकून त्यांना जखमी करतात. त्यांच्यावर हात उचलतात, त्यांना मारहाण करतात, हे सर्रास दिसणारे दृश्य आहे. परवा पुलवामा येथे झालेल्या चकमकीत या दगडफेक्यांना दूर जाण्यासाठी सेनाधिकारी वारंवार विनंती करत होते. त्यांच्यामुळेच केवळ एका दहशतवाद्याच्या बदल्यात चार सेनाधिकाऱ्यांचा जीव गेला. हे दृश्य संपूर्ण देशाने पाहिले.
ही परिस्थिती आता बदलायची वेळ आली आहे. भारत सरकारला दगडफेक्यांना आणि पाकिस्तानला आवर घालण्यासाठी नक्कीच उपाय करावे लागणार आहेत. त्यावेळी मानवाधिकाराचा बहाणा करत कोणी आडवे आले, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाची मदत त्यावेळी होणार आहे.
चीन, अमेरिका किंवा पाकिस्तानप्रमाणे मानवाधिकारांना धाब्यावर बसवून आपले राष्ट्रीय धोरण पुढे नेण्याइतपत आपण अजून सबळ नाही आहोत.(पाकिस्तान कधी अमेरिका तर कधी चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनत असल्यामुळे तसेच त्या देशात नावालाही लोकशाही नसल्यामुळे त्याला मानवाधिकाराची चिंता नाही.) मात्र ज्या मानवाधिकारांचा बागुलबुवा उभा करून दहशतवाद्यांटची पाठराखण केली जाते, तेच मानवाधिकार आमच्या जवानांनाही आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायाधीश महोदयांचे त्रिवार अभिनंदन!