श्रीमंती आणि सत्ता यांचे प्रतीक बनलेल्या अंबानी घराण्यातील अनिल अंबानी यांच्यासमोर सध्या जबरदस्त संकट उभे आहे. चार आठवड्यांच्या आत त्यांना आपल्या डोक्यावरचे कर्ज फेडायचे आहे अन्यथा तुरुंगात जावे लागेल. कर्जदारांच्या पैशांवर अनिल यांनी अनेक वर्षे मजा केली, मात्र आता त्यांच्यासाठी जाब देण्याची वेळ आली आहे. अंबानी घराण्याच्या वारसाच्या दृष्टीने हे एक चित्तथरारक पतन म्हणायला पाहिजे.
रिलायन्स ग्रुपच्या फोन शाखेने आपल्या एका आदेशाची पायमल्ली केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केले. न्यायालयाने रिलायन्सला एरिक्सन एबी नावाच्या स्थानिक उपकंपनीला सुमारे 77 दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे आदेश दिला होता. मात्र रिलायन्सने तो पाळला नाही. त्यामुळे चार आठवड्यांमध्ये अनिल यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाने हे पैसे भरावेत अन्यथा त्यांनी तीन महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र दिलेल्या मुदतीत आपण पैसे भरू, असे आश्वासन अनिल यांच्या समूहाने दिले आहे.
ज्या अनिल अंबानींना फोर्ब्स नियतकालिकाने 2008 मध्ये जगातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून जाहीर केले होते, त्यांच्यावर ही वेळ यावी हे विलक्षण आहे. एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशी ही कथा आहे. अंबानीसाठी गेले संपूर्ण वर्ष कठीण गेले आहे. त्यांच्या व्यावसायिका साम्राज्याला तोटा सहन करावा लागला आणि भारतातील दूरसंचार बाजारपेठेत स्पर्धाही वाढली आहे. आता तर चक्क तुरुंगवारी घडण्याची वेळ आली आहे.
रिलायन्स समुहाचे संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांचे 2002 मध्ये निधन झाले. त्यांनी मृत्यूपत्र केलेले नसल्यामुळे अनिल अंबानी आणि त्यांचे मोठे बंधू मुकेश यांच्यात रिलायन्सच्या मालकीवरून वाद झाला होता. सुमारे तेरा-चौदा वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या वादाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्या वादात अनिल व मुकेश यांच्यात आई कोकिलाबेन यांच्या मध्यस्थीने दोघांत समेट झाला आणि रिलायन्सच्या साम्राज्याचे 2005 मध्ये विभाजन झाले. त्यात मुकेश यांच्याकडे रिलायन्सची मुख्य कंपनी असलेल्या तेल-शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स व्यवसायाची सूत्रे आली. तर अनिल यांच्याकडे वीज निर्मिती, आर्थिक सेवा आणि दूरसंचार व्यवसायाची मालकी आली. या व्यवसायांमध्ये वाढीच्या सर्वाधिक शक्यता असल्याचे मानले जात होते. तसेच एकमेकांच्या क्षेत्रांत स्पर्धा करायची नाही, असा करार या दोन भावांमध्ये झाला होता.
धीरुभाईंच्या मृत्यूपूर्वी अंबानी बंधू या कंपनीत अधिकारी म्हणून काम करत असत. कंपनीचे मालक बनल्यानंतर मुकेश व अनिल यांचा समावेश भारतातील श्रीमंत उद्योजकांच्या यादीत झाला. तेव्हापासून अनिल यांच्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय करण्यास सुरूवात केली. मुकेश यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या तेलशुद्धीकरण कंपनीच्या उत्पन्नाशी बरोबरी करणे हे त्यांचे लक्ष्य होते.
स्पर्धा न करण्याचा करार अस्तित्वात असेपर्यंत मुकेश यांनी दूरसंचार क्षेत्रात पाऊल ठेवले नव्हते. हा करार 2010 मध्ये संपुष्टात आला आणि मुकेश यांनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या रूपाने दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला. या कंपनीने देशव्यापी 4 जी वायरलेस नेटवर्क तयार केले. त्याचवेळी दूरसंचार क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा वाढत होती. आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने कर्जाचे प्रमाण वाढविले. अखेर जिओने 2016 मध्ये बाजारपेठेत प्रवेश केला आणि अन्य सर्व कंपन्यांसोबतच अनिलच्या कंपनीवरही दबाव वाढला.
इतर व्यवसायातही घसरण
यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न अनिल यांनी केला. दूरसंचार आणि इतर मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी त्यांनी चाचपणी केली, मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. दुसरीकडे अन्य व्यवसायांमध्येही समस्या निर्माण झाल्या. कंपनीने 2015 मध्ये खरेदी केलेली रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनीअरिंग लि. ही कंपनी कायम तोट्यात राहिली. त्यामुळे तिच्या शेअर्सचे भाव कोसळले. रिलायन्स पॉवर लिमिटेड या कंपनीचे शेअर 2008 मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाले. तेव्हा त्यांना विक्रमी भाव मिळाला, मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांची घसरण सुरू आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने आपले टॉवर, फायबर आणि अन्य दूरसंचार संपत्ती जिओला विकण्याची डिसेंबर 2017 मध्ये संमती दिली होती. मात्र कायदेशीर अडचणींमुळे तेही होऊ शकले नाही. अखेर अब्जावधी डॉलरचे कर्ज भरण्याची खटपट व्यर्थ गेल्यानंतर या महिन्यात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला.
स्वीडिश कंपनी असलेल्या एरिकसनने आपले थकीत पैसे मिळण्यासाठी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर खटला भरला होता. गेल्या वर्षी मेमध्ये एरिक्सनबरोबर विवाद मिटविण्याची तयारी दाखवली होती, मात्र वायद्याप्रमाणे पैसे देण्यास ती अपयशी ठरली आणि वाद लांबत राहिला. त्याचीच परिणती आता न्यायालयाच्या इशाऱ्यात झाली आहे.
त्यामुळे एक प्रकारे अनिल यांच्यासाठी निर्वाणीची वेळ आली आहे. त्यातून ते कसे मार्ग काढतात, हा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. कर्ज फेडण्यात ते अयशस्वी ठरले तर मात्र भारताच्या व्यावसायिक इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जाईल.