दोन वर्षांपूर्वी आधी विजय मल्ल्या आणि नंतर नीरव मोदी यांच्या रूपाने कर्जबुडव्यांची समस्या देशासमोर आली होती. बँकांकडून मोठमोठ्या रकमांचे कर्ज घ्यायचे आणि ते बुडवायचे. कारवाईची वेळ आली की परदेशात पळून जायचे, ही या लोकांनी कार्यपद्धतीच बनविली होती. अशा मंडळींचा बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन दिवाळखोरी कायदा केला असला तरी भारतात कर्जबुडव्यांची संख्या कमी होणे तर दूरच, उलट वाढत आहे. आता संभाव्य कर्जबुडव्यांना वेळीच वेसण घालता यावी यासाठी प्रत्येक बँकेने स्वतंत्र फसवणूक प्रतिबंधक शाखा स्थापन करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
सिबिल या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये जाणूनबुजून कर्ज बुडविणाऱ्या मंडळींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. बँकांनी आपल्या कर्जाची वसूली करण्यासाठी इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्ट्सी कोड (आयबीसी) कायद्याचा वापर सुरू केला आहे. तरीही कर्ज बुडविणाऱ्यांना त्यामुळे आळा बसलेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेने 2017 मध्ये कर्जे पुरविणाऱ्या बँकांना तीन डझन थकबाकीदार कंपन्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादापुढे (एनसीएलटी) सादर करण्यास सांगितले होते. इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्ट्सी बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (आयबीबीआय) आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2017 ते डिसेंबर 2018 या काळात दिवाळखोरी न्यायालयात 1,484 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.
सरकारी बँकांकडूल जाणूनबुजून थकविलेल्या कर्जांच्या बाबतीत सर्वाधिक वाढ ही आयडीबीआय बॅंक या तोट्यातील बँकेत झाली आहे. डिसेंबर 7 2017 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत या बँकेकडील जाणूनबुजून थकीत कर्जांमध्ये दुप्पट वाढ होऊन ते 3,660 कोटी रुपयांवरून 7,381 कोटी रुपयांवर पोचले. बँकेच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये (एनपीए) त्यांचा वाटा 13% पेक्षा अधिक आहे.
बँक ऑफ इंडिया (बीओआय) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) यांसारख्या अन्य सरकारी बँकाही काही फार मागे नाहीत. बीओआयच्या जाणूनबुजून थकीत कर्जांमध्ये वार्षिक 60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे (9, 785 कोटी रूपये) तर महाराष्ट्र बँकेच्या थकीत कर्जात 41 टक्के वाढ झाली आहे (1,385 कोटी). स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि तिच्या सहयोगी बँकांकडील 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती नव्हती, मात्र सप्टेंबरपर्यंत या बँकेकडील थकीत कर्ज 37,250 कोटी रुपये होते. सर्व बँकांमध्ये ही सर्वात मोठी रक्कम आहे.
खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती उपलब्ध असलेल्या बँकांपैकी कोटक महिंद्रा बॅंकेकडे 8,757 कोटी रुपयांची थकीत कर्जे असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते 22 टक्क्यांना वाढले आहेत. एचडीएफसी बँकेची थकीत कर्जे 465 कोटी रुपये असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात फारसा बदल घडलेला नाही.
गेल्या एका वर्षात कर्ज देणाऱ्या बँकांनी अनेक मोठ्या थकबाकीदारांची ओळख निश्चित केली असून त्यात कोणी जाणूनबुजून कर्जे थकविली आहेत, हे या प्रक्रियेतून समजून येईल, असे एका मोठ्या सरकारी बँकेच्या अधिकाऱ्याने नुकतेच मिंट या वृत्तपत्राला सांगितले. “शिवाय, अर्थ मंत्रालयाने आम्हाला 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व थकीत कर्जांची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर आम्ही त्यांचे फोरेन्सिक ऑडिट केले. यातील गैर-वर्तणूक असलेल्या कर्जांना जाणूनबुजून थकीत कर्जांचा दर्जा देण्यात आला आहे, ” असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अशा प्रकरणांचा प्रारंभिक टप्प्यातच शोध घेता यावा, यासाठी सरकारने सर्व बँकांना स्वतंत्र फसवणूक प्रतिबंधक शाखा स्थापन करण्यास सांगितले आहे. आता या बँका इंडियन बँका असोसिएशनशी चर्चा करत असून गैरव्यवहार आणि सहेतूक थकीत कर्जांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत जेणेकरुन प्रत्येक बँक वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करणार नाहीत आणि कर्जबुडव्यांना संधी मिळणार नाही.
एखाद्या कर्जदाराची परतफेडीची ऐपत असतानाही तो कर्जफेड करत नसेल किंवा त्याने ज्या उद्देशाने कर्ज घेतले त्याऐवजी इतर उद्देशाने ते वापरले तर त्यास सहेतूक थकबाकीदार असे जाहीर केले जाते. उच्चपदस्थ बँक अधिकाऱ्यांची एक समिती सहेतूक थकबाकीच्या पुराव्यांची छाननी करते. कर्ज जाणूनबुजून थकविले असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला, तर ही समिती कर्जदाराला कारणे दाखवा नोटीस पाठवते. त्यांचे उत्तर आल्यावर ही समिती आपला आदेश जारी करते. त्यानंतर व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व दोन स्वतंत्र संचालकांचा समावेश असलेली एक समिती या आदेशाची समीक्षा करते. या पुनरावलोकन समितीने पुष्टी झाल्यानंतरच संबंधित आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त होते.