सोळाव्या लोकसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू केल्याचे दिसते. भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा (सीएजी) अहवाल संसदेत मांडून पक्षाने नाही म्हटले तरी काही प्रमाणात ऊर्जा मिळविली आहे. राफेल मुद्दयावरून आपण स्वच्छ असल्याचे सांगण्यात पक्षाला त्यामुळे यश येईल. आता निवडणूक मोहिमेत कोणतीही कसूर राहू नये, यासाठी भाजपने आपल्या दुरावलेल्या मित्रांना जवळ करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र 2014 प्रमाणे भक्कम स्थिती गाठण्यासाठी पक्षाला आणखी बरीच खटपट करावी लागणार आहे.
चार वर्षांची आदळआपट आणि रुसव्याफुगव्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने युतीवर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. आपल्या नाराज मित्राला शांत करण्यासाठी भाजपने काहीसा कमीपणा स्वीकारला तर शिवसेनेने आपल्या संतप्त स्वभावाला मुरड घातली. काही का असेना, तुटणार तुटणार म्हणताना ही युती टिकून राहिली.
भाजपने काही काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता तर शिवसेनेने अलीकडे काँग्रेसशी थेट घरोबा करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र एनसीपीने भाजपला आणि काँग्रेसने शिवसेनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. वर जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी काँग्रेस-एनसीपीने शिवसेनेची कट्टर वैरी असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोबत घेण्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे निरुपाय होऊन या जुन्या मित्रांनी भूतकाळाची आठवण येऊन एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालायचे ठरविले, तर त्यात काही नवल नाही.
महाराष्ट्रात भाजप किंवा सेना एकटी राहिली असती, तर दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले असते. शिवसेना हा मुळातच प्रादेशिक पक्ष असल्यामुळे त्याला तसा काही फरक पडत नाही परंतु भाजपच्या दृष्टीने बाजी खूप मोठी लागली आहे. यंदा भाजपला फक्त चांगल्या कामगिरी नव्हे तर उत्तम कामगिरी करावी लागणार आहे. पक्षाने 2014 च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात 80 पैकी 71 जागांवर विजय मिळविला होता. दोन जागा त्याचा सहकारी पक्ष अपना दलने जिंकल्या होत्या. तसेच गुजरात, राजस्थान इत्यादी सात राज्यांत भाजपने सर्व जागा जिंकल्या होत्या. ही कामगिरी 2019 मध्ये पुन्हा होणे अवघड आहे. शिवाय उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पक्षाने युती केल्यामुळे काही जागांचा फटका बसणार आहे.
त्यासाठी आपल्या दुरावलेल्या मित्रांना पुन्हा जवळ करणे भाजपाला भाग आहे.त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील युतीची निश्चिती ही भाजपला दिलासादायक ठरेल. भाजपला नव्या मित्रांसोबतच जुन्या सहकाऱ्यांचीही आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने तमिळनाडुमध्ये भाजपने अण्णा द्रमुक आणि पीएमकेशी केलेली युती महत्त्वाची आहे. तेथे लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. भाजप मित्रांना सोबत घेऊन जाऊ इच्छितो, एवढा संदेश त्यातून निश्चितच जातो.
आंध्र प्रदेशात भाजपची युती वायएसआर काँग्रेसशी होण्याबाबत अधूनमधून चर्चा होते, परंतु ती खरोखर झाली तर भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. पक्षाचे अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी यांनी आतापर्यंत विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सामील होणे टाळले आहे. मात्र मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याबाबत जनतेत असलेल्या नाराजीमुळे त्यांना लाभ होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. तसे झाल्यास पक्षाला मोजक्या जागा मिळू शकतील. रेड्डी यांनी आतापर्यंत याबाबत अधिकृत वाच्यता केली नसली तरी त्यांचा कल भाजपकडे असल्याचे पुरेसे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
पंजाबमध्ये भाजपची शिरोमणी अकाली दलाशी युती आहे. शिवसेनेच्या खालोखाल भाजपचा हा सर्वात जुना मित्रपक्ष आहे. कर्तारपूर मार्गिकेला मोकळीक दिल्यामुळे केंद्र सरकारबाबत अनुकूल भावना निर्माण झाल्याचा फायदा ही युती घेऊ शकते.
पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही महिन्यांत भाजपने मुसंडी मारली आहे. पंचायत निवडणकांत तो तृणमूल कॉंग्रेसनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. शारदा चिटफंड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना अडचणीत आणून पक्ष नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. उडीसामध्ये नवीन पटनायक यांची लोकप्रियता उतरणीस असली तरी त्याचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता कमी आहे.
एवढे सगळे असले तरी मार्गावरील खड्याप्रमाणे काही गोष्टी भाजपला प्रतिकूल ठरणाऱ्या आहेत. शिवसेनेशी युती केली तरी गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली कटुता कशी दूर करणार? उत्तर प्रदेशातील भारतीय समाज पार्टीचे (एसबीएसपी) प्रमुख असून ओमप्रकाश राजभर सुहेलदेव यांनी भाजपशी युती संपुष्टात आणली आहे. तमिळनाडूत पळनीस्वामी सरकारची कामगिरी यथातथाच आहे, त्यामुळे या युतीचा कितपत फायदा होईल, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेने नागरिकत्व कायद्यावरून युती तोडण्याचा इशारा दिला आहे. जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी युती केली तर त्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत काय करणार, हा प्रश्न आहे. बंगालमध्ये कितीही जोर लावला तरी ममता बॅनर्जी सहजासहजी हार मानणाऱ्यांपैकी नाहीत, हेही तेवढेच खरे. चार राज्यांत नुकत्याच झालेल्या पराभवामुळे तेथील कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावरही परिणाम झालेला असणारच. त्यामुळे आता एकहाती सत्ता हवी असेल तर भाजपला किमान 100 जागांची तजवीज करावी लागणार आहे. ती कशी करायची यावर पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना मेहनत करावी लागणार आहे, हे नक्की.