नवी दिल्ली – चार आठवड्यात थकवलेले ४५३ कोटी रुपये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अनिल अंबानी यांनी भरावे अन्यथा तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास तयार रहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा निर्णय रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर दिला आहे.
एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला देशातील दूरसंचार जाळे वापरण्यासंदर्भातील व्यवहारापोटी थकीत रक्कम व व्याज मिळून ५५० कोटी रुपये संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी एरिक्सन इंडियाच्या वतीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील दावा लावून धरला. याचिकाकर्त्यांनी या दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही केला. तर एरिक्सनच्या वकिलांचा मुद्दा ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणी दरम्यान अव्हेरला होता.
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्यूनिकेशन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्याचबरोबर समुहातील तीन कंपन्यांना न्यायालयाने एक कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. हे पैसे चार आठवड्यांमध्ये बँकेत जमा करावे किंवा कंपनीच्या प्रमुखाला एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.