चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालाच्या विरोधात भारताने पावले उचलल्यानंतर चीनने नवा पवित्रा घेतला आहे. भारतावर मागल्या दाराने व्यापारी आक्रमण करण्यासाठी चीनने बांगलादेशचा वापर सुरू केला आहे. याचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे वस्त्रोद्योग.
देशातील वस्त्रोद्योगाला संरक्षण मिळावे या उदात्त हेतूने चीनमधून भारतात येणाऱ्या स्वस्त कपड्यांवर भारताने अतिरिक्त शुल्क लावले. मात्र भारताने हे पाऊन उचलल्यानंतर बांगलादेशातून कपड्यांची आयात दुप्पट झाली असून बांगलादेशाच्या माध्यमातून चिनी कपडे भारतात प्रवेश करत आहेत, अशी शंका या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. बांगलादेश हा तयार कपड्यांचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. बांगलादेश निर्यात प्रसार संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, जुलै ते डिसेंबर या दरम्यान बांगलादेशातून होणारी निर्यात 143 टक्क्यांनी वाढून 27 कोटी डॉलरवर पोचली.
गेल्या वर्षी याच काळात ही निर्यात 16 कोटी 60 लाख डॉलर एवढी होती. येत्या काही महिन्यांत आयात आणखी वाढण्याची अपेक्षा बांगलादेशाने व्यक्त केली आहे. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2018 रोजी संपलेल्या वर्षादरम्यान बांगलादेशातून तयार कपड्यांची आयात 43 टक्क्यांहून जास्त वाढून 20 कोटी 9 लाख डॉलरवर पोचली.
कापड उद्योग हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा रोजगार पुरविणारा उद्योग आहे. त्यातून सुमारे 5 कोटी 10 लाख लोकांना थेट काम मिळते आणि भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात त्याचा वाटा 5 टक्के आहे. भारताच्या निर्यात उत्पन्नापैकी 13 टक्के भाग वस्त्रोद्योगाचा आहे. त्यामुळे हा उद्योग सुस्थितीत राहणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
“भारतासोबत बांगलादेशचा मुक्त व्यापार करार आहे. बांगला देशातून आयात होणाऱ्या मालावर कोणतेही शुल्क लावले जात नाही. त्यामुळे आम्हाला शंका आहे, की बांगलादेशी कपड्यांच्या माध्यमातून चिनी कपडे भारतात प्रवेश करत आहेत,” असे कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाईल इंडस्ट्री या संस्थेचे अध्यक्ष संजय जैन यांनी सांगितले. या संस्थेने बांगलादेशातील आयातीसाठी मूळ उगम नियमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. या नियमानुसार, एखादी वस्तू कुठल्या देशातून येते याऐवजी ती वस्तू मूळ कुठल्या देशातून आले आहे यानुसार कर ठरविण्यात येतो.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात चीनमधून येणाऱ्या 300 पेक्षा अधिक वस्त्र उत्पादनांवरील आयात शुल्क दुप्पट करून ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. यामध्ये सूतापासून तयार कपड्यांपर्यंत मालाचा समावेश होता. चीनमधून स्वस्त उत्पादनांची वाढती आयात रोखण्यासाठी मुख्यतः हे पाऊल उचलण्यात आळे होते. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर आयातीवरील 12 टक्के शुल्क कमी झाल्यामुळे एकूण शुल्काचे प्रमाण कमी झाले होते त्यामुळे जीएसटीनंतर ही आयात वाढू लागली होती.
आर्थिक वर्ष 2017- 18 मध्ये भारतीय वस्त्र आयात 16 टक्क्यांनी वाढून 7 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोचली होती. यातील सुमारे 3 अब्ज डॉलरची आयात चीनमधून झाली होती.
जैन यांच्या मते, स्वस्तात होणारी आयात ही छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या अस्तित्वाला एक मोठा धोका आहे आणि हे उद्योग भारतातील वस्त्रोद्योगाचा कणा आहेत. सरकारने शुल्क वाढवल्यानंतर चीनमधून आयात किमान एक अब्ज डॉलरने कमी होईल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज होता. मात्र बांगलादेशातून होणारी चिनी मालाची आयात ही मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे.
बांगलादेशातून येणारे कपडे भारतीय उत्पादनांपेक्षा 30 टक्के स्वस्त आहेत कारण तेथील मजुरीवरील खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे. शिवाय बांगलादेशला चीनकडून स्वस्तात धागे मिळतात. तयार कपड्यांच्या किंमतीचा 75 टक्के भाग धाग्यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे स्वस्तात धागे मिळणे हे स्वस्तात कपडे तयार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशातून येणाऱ्या तयार कपड्यांपैकी 40 ते 50 टक्के कपडे चिनी धाग्याने बनविलेले असतात, असे एका विश्लेषकाने गेल्या वर्षी रॉयटर्सला सांगितले होते. बांगलादेश हा भारताला जवळ असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ‘फॅब्रिक फॉरवर्ड पॉलिसी’चा प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार जर धागा भारतातून घेतल्यास तयार कपड्यांना शुल्कमुक्त देण्यात येईल. या धोरणाला अद्याप मान्यता मिळायची आहे. ही मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत हे छुपे आक्रमण चालूच राहील.