गेली दीड-दोन वर्षे बहुतेक फेसबुकच्या घरातील सर्व ग्रह वक्री असावेत. अन्यथा अशी एकामागोमाग एक संकटे कंपनीवर आली नसती. आधी अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेसबुकचा वापर करून रशियन हस्तकांनी हस्तक्षेप केल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर गेल्या वर्षी केम्ब्रिज अॅनालिटिका या कंपनीच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची माहिती बाहेर फुटल्याची प्रकरण बाहेर आले. त्यानंतर अमेरिकन संसदेत फेसबुकच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले. अन् आता ब्रिटिश संसदेने फेसबुकच्या थेट मुसक्या आवळण्याची तयारी केली आहे.
फेसबुकने जाणूनबुजून गोपनीयता आणि स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केले असून कंपनीला तत्काळ वैधानिक नियंत्रणाखाली आणले पाहिजे, अशी शिफारस ब्रिटिश संसदेच्या एका समितीने केली आहे. इतकेच नव्हे तर फेसबुक कंपनी आणि तिचे अधिकारी “डिजिटल गुंड” ( डिजिटल गॅंगस्टर) असल्याचेही या समितीने ताशेरे ओढले आहेत.
डिजीटल, कल्चर, मीडिया आणि स्पोर्ट सिलेक्ट कमिटी या समितीने अपप्रचार आणि खोट्या बातम्यांच्या संदर्भात गेली 18 महिने केलेल्या चौकशीनंतर हा निष्कर्ष काढला आहे. फेसबुकने आमच्या चौकशीत अडथळा आणला आणि निवडणुकांमध्ये गडबड करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना रोखले नाही, असा ठपका या समितीने ठेवला आहे. “आम्ही दररोज वापरत असलेल्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे अज्ञात स्रोतांकडून अपप्रचार आणि वैयक्तिकृत विषारी जाहिरातींद्वारे नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आहे,” असे या समितीचे चेअरमन डॅमियन कॉलिन्स यांनी म्हटले आहे.ब्रिटिश संसदेने फेसबुकचा सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी याला तीनदा बोलावणे पाठवले होते. मात्र तो स्वतः आला नाही आणि त्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना या चौकशीसाठी पाठवले. यातून त्याने संसदेचा अवमान केला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
समितीच्या या निष्कर्षाला मजूर पक्षाने लगेचच पाठिंबा दिला आहे. “समितीच्या अंतिम निष्कर्षांशी आमचा पक्ष सहमत आहे. तंत्रज्ञानाच्या कंपन्यांनी स्वतःचे नियमन स्वतः करण्याचा काळ ताबडतोब संपुष्टात आला पाहिजे,” असे पक्षाचे उपमहाव्यवस्थापक टॉम वॉटसन यांनी सांगितले. ब्रिटनचे संस्कृती सचिव जेरेमी राईट या आठवड्यात झुकेरबर्ग याची भेट घेणार आहेत. त्यावेळी या समितीच्या अहवालाचा मुद्दा चर्चेत येईल, असा अंदाज आहे. खोट्या माहितीचा प्रभाव आणि सोशल मीडियावर अनियंत्रितपणे तिचा प्रसार होण्याच्या क्षमतेबद्दल चिंता वाढल्यामुळे 2017 मध्ये ही चौकशी सुरू झाली होती. त्यानंतर केम्ब्रिज अॅनालिटिका प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या चौकशीचा अधिक वेग आला होता.
फेसबुकने लक्षावधी वापरकर्त्यांच्या प्रोफाइलमधून गुप्तपणे डेटा काढला असून ही माहिती राजकीय पक्षांना विकण्यात येत आहे, असा फेसबुकवर आरोप आहे. कंपनीने 2011 मध्ये अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांशी एक करार केला होता. त्यानुसार डेव्हलपर्सना वापरकर्त्यांचाचा किती डेटा द्यायचा यावर मर्यादा घातली होती. त्या कराराचे पालन फेसबुकने काटेकोरपणे केले असते तर हे प्रकरण घडले नसते, असे समितीने म्हटले आहे.
एवढेच नव्हे तर या समितीने मार्क झुकेरबर्ग याच्यावर वैयक्तिक ताशेरे ओढले आहेत. फेसबुकने वापरकर्त्यांचा डेटा कधीही विकला नाही असा दावा झुकेरबर्गने केला होता. मात्र हा दावा फेटाळताना समितीने म्हटले आहे, की जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या कंपनीचा प्रमुख म्हणून नेतृत्व आणि वैयक्तिक जबाबदारीचे उदाहरण समोर ठेवण्यात मार्क झुकेरबर्ग अपयशी ठरला आहे.
या संदर्भात मार्क झुकेरबर्ग यांची गेल्या वर्षी अमेरिकी संसदेसमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खोट्या बातम्या रोखणे हीच आपली प्राथमिकता असल्याचे त्याने सांगितले होते. मात्र फेसबुकचा एकूण इतिहास पाहता अमेरिका असो किंवा ब्रिटन किंवा भारत, तेथील राज्यकर्ते किंवा अधिकारी खुश असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकी अधिकाऱ्यांना चिंता आहे ती निवडणुकीतील हस्तक्षेपाची तर भारतात सोशल मीडियावरील अपप्रचारामुळे लोकांचे जीव जाणे ही मोठी डोकेदुखी बनली आहे. व्हॉट्सअॅप आणि अन्य सोशल मीडिया संकेतस्थळांवर अफवा पसरल्यानंतर जमावाकडून मारहाणीत काही लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत सरकार अशा संकेतस्थळांचा गैरवापर रोखण्याच्या मार्गांवर विचार करत आहे.
सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे. या सुधारणेच्या मसुद्यानुसार, बेकायदा साहित्याची ओळख पटविण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर अंकुश लावण्यासाठी सोशल मीडिया सेवा तसेच संदेश सेवा प्रदान करणाऱ्या अॅप्सना ‘व्यवस्था’ करावी लागेल. या आठवड्यात पुलवामा येथील हल्ल्यानंतर फेसबुकवरून काही लोकांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर अनेक जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे या संदर्भात लक्षात ठेवण्याजोगे आहे. तसेच भारतीय संसदेने बोलावणे पाठवूनही ट्विटरचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डोर्सी याने सुनावणीस हजर राहणे टाळले, हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. अशा प्रकारचा उद्दामपणा या कंपन्या दाखवत असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावीच लागेल.