गुगलच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?

google
आपल्या अँड्रॉईड या लोकप्रिय मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टिमचा दुरुपयोग करून गुगल आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखतो, या आरोपाची चौकशी भारतीय अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.

भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय) गेल्या सहा महिन्यांपासून एका प्रकरणाचा तपास करत आहे. गुगलला युरोपमध्ये ज्या आरोपांचा सामना करावा लागला, त्याच्याशी साधर्म्य असलेले हे प्रकरण आहे. युरोपमधील त्या प्रकरणात गुगलला गेल्या वर्षी 4.34 अब्ज युरोचा (34 हजार 308 कोटी रुपये) दंड ठोठावण्यात आला होता. अर्थात गुगलने त्या आदेशाला आव्हान दिले असून त्यावर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे.

सीसीआयच्या समोर आलेली ही तक्रार काही व्यक्तींनी मिळून दाखल केली आहे. तसेच गुगलच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडच्या काही महिन्यांत सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांची किमान एकदा भेट घेतली आहे, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी सीसीआयने गुगलला पक्षपाती सर्च रिझल्ट दाखविल्याबद्दल 1.36 अब्ज रुपयांचा दंड ठोठावला होता. गुगलने त्याही निकालाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. गुगलला युरोपियन युनियनकडून दंड होण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. त्यापूर्वी गुगलला 2.4 अब्ज युरो दंड करण्यात आला होता.

युरोपीय आयोगासमोर चाललेल्या खटल्यात असे आढळून आले होते, की 2011 पासून बाजारपेठेवरील आपल्या वर्चस्वाचा गुगलने गैरफायदा घेतला आहे. त्याने गुगल सर्च आणि क्रोम ब्राऊझर प्रि-इन्स्टॉल करण्यासाठी उत्पादकांना भाग पाडण्याचा त्यात समावेश होता. युरोपीय आयोगाच्या मते, गुगलने अँड्रॉईड उपकरणांवर त्याचे सर्च आणि ब्राउझर अॅप्स प्री-इन्स्टॉल करवून घेण्यासाठी अँड्रॉईडच्या एकाधिकाराचा वापर केला. अँड्रॉईड उपकरणांवर गुगल सर्च स्थापन करण्यासाठी मोठ्या उपकरण निर्मात्यांना आणि मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटरला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच मोबाईल उत्पादकांना अँड्रॉईडच्या कोणत्याही वैकल्पिक आवृत्तीचा (यांना अँड्रॉईड फोर्क असे म्हणतात) प्रतिबंधित करण्यात आले.

उदाहरणार्थ, अनेक मोबाईल उत्पादकांनी अँड्रॉईडवर आधारित किंवा “फोर्क केलेल्या” आवृत्त्यांसह स्मार्टफोन आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अमेझॉनने 2014 मध्ये आणलेल्या फायर फोनमध्ये अँड्रॉईडवर आधारित प्रणाली होती. अॅमेझॉनच्या किंडल फायर टॅब्लेट, फायर टीव्ही इत्यादी उपकरणांमध्ये हीच प्रणाली वापरलेली होती. सॅमसंगनेही टाझझन नावाची अँड्रॉईड आधारित प्रणाली आणली होती. त्यामुळे अँड्रॉईडच्या मक्तेदारीला शह मिळेल, असे वातावरण तयार झाले होते. मात्र ते खरे ठरले नाही आणि सॅमसंगला परत अँड्रॉईडवर यावे लागले.

अँड्रॉईड ही ऑपरेटिंग सिस्टिम निर्विवाद लोकप्रिय आहे. जगभरातील 85 स्मार्टफोनमध्ये ती असल्याचे सांगितले जाते. भारतात 2018 साली विकल्या गेलेले 98 टक्के स्मार्टफोन अँड्रॉईड फोन होते, असा काऊंटरपॉईंट रिसर्च या संस्थेचा दावा आहे. कंपनीच्या वतीने मोबाईल उत्पादकांकडून गुगल प्ले अॅप स्टोर वापरण्यासाठी शुल्क वसूल करण्यात येईल तसेच गुगलच्या प्रतिस्पर्धी आवृत्यांचा (फोर्क) वापर करण्याचीही परवानगी देईल, असे गेल्या ऑक्टोबरमध्ये गुगलने जाहीर केले होते. मात्र ती घोषणा केवळ युरोपीय आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित होती. त्यात 28 युरोपीय देश, आईसलँड, लिष्टेनस्टाईन आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे.

मोबाईलवरील हा एकाधिकार गुगलने कसा स्थापन केला? तर चक्क मोफत वाटून. सर्व मोबाईल उत्पादकांना ही प्रणाली मोफत उपलब्ध करून देणे, हे आपला एकाधिकार निर्माण करण्याचे सर्वोत्तम साधन होय, हे गुगलला पक्के ठाऊक होते. गुगलच्या आधी मायक्रोसॉफ्टने अशाच प्रकारे आपली सद्दी स्थापन केली होती. जगभरातील सुमारे 40 टक्के संगणकांमध्ये विंडोजच्या बनावट (पायरेटेड) आवृत्त्या चालतात, हे पक्केपणी माहीत असतानाही मायक्रोसॉफ्ट त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. कारण एकदा वापरकर्त्यांना त्याची सवय लागली, की ते विंडोज सोडून अन्यत्र वळणार नाहीत याची कंपनीला खात्री आहे. अन् आतापर्यंतचा अनुभवही तेच सांगतो. गुगलने नेमके तेच केले.

गुगलने अँड्रॉईड प्रणाली विकत घेतली ती 2005 मध्ये. ती मिळवणे आणि विंडोजप्रमाणे तिला एकाधिकारात बदलणे ही गुगलच्या मोबाईल इंटरनेट धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती.

स्मार्टफोनच्या बाजारात गुगल आणि अॅप्पल हे हाडवैरी मानले जातात. फ्रेड वोगेलस्टाईन या लेखकाने त्यांच्यातील या स्पर्धेला डॉगफाईट म्हणजे म्हणजे कुत्र्यांची भांडणे असे नाव दिले आहे. (या शीर्षकाचे पुस्तक फ्रेड यांनी लिहिले आहे). आज डाटाचोरीच्या जमान्यात एखाद्या कंपनीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डाटा असणे हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही. त्यामुळे गुगलच्या रूपातील या मांजराच्या गळ्यात सीसीआय घंटा बांधणार असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

Leave a Comment