अल्पसंख्यक कोण? तीन महिन्यांत निर्णय घ्या – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

supreme-court

देशातील प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अल्पसंख्यक ठरवावेत, या आशयाच्या निवेदनावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यक आयोगाला दिले आहेत. एखाद्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या राज्यातील अल्पसंख्यक ठरवावेत, यासाठी अल्पसंख्यक आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्या, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली होती.

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला. उपाध्याय यांनी अल्पसंख्यक आयोगासमोर पुन्हा आपले निवेदन सादर करावे, असे न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.

अल्पसंख्यक या शब्दाची पुन्हा व्याख्या करण्यात यावी, तसेच एखाद्या समुदायाला देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर नव्हे तर राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जाहीर करावे, अशी मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेत केली होती.

राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, हिंदू बहुमतात आहेत मात्र ईशान्येतील राज्यांमध्ये व जम्मू कश्मीरसारख्या राज्यांत ते अल्पसंख्यक आहेत. तरीही या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यक वर्गाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

सात राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात हिंदूंना अल्पसंख्यक दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2017 रोजी फेटाळली होती. याचिकाकर्त्याने या संबंधात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाशी संपर्क करावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

Leave a Comment