आखाती देशातील अबुधाबीने एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे अरबी आणि इंग्रजी भाषेनंतर हिंदीला न्यायालयातील तिसरी अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. सर्वांपर्यंत न्याय पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
इंग्रजी व अरबी भाषेत सोबतच न्यायालयासमोर साक्ष आणि युक्तिवादासाठी हिंदी भाषेला मंजुरी देत असल्याचे अबू धाबीच्सा न्याय विभागाने (एडीजेडी) शनिवारी जाहीर केले. कामगारांची संबंधित खटल्यांमध्ये हा निर्णय लागू होईल. हिंदी भाषिक लोकांना यामुळे खटल्याची प्रक्रिया तसेच स्वतःचे अधिकाराने कर्तव्याबाबत माहिती मिळण्यास मदत होईल, असे विभागाने म्हटले आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार संयुक्त अरब अमिरातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकसंख्या परदेशी लोकांचे आहे. संयुक्त अरब अमिरातीत भारतीय लोकांची संख्या 26 लाख आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत त्यांचा हिस्सा 30 टक्के एवढा आहे आणि देशातील तो सर्वात मोठा प्रवासी समुदाय आहे, असे पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
दावा शीट, तक्रार आणि विनंतीसाठी अनेक भाषा लागू करण्याचा उद्देश प्लॅन 2021 च्या अनुषंगाने न्यायिक सेवांचा विस्तार करणे तसेच खटल्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा आहे, असे एडीजेडीचे अवर सचिव युसूफ सईद अल अब्री यांनी सांगितले.