आमच्या उत्पादनाचे धोरण कुठल्याही राजकीय विचारसरणीच्या बाजूने नाही, असे स्पष्टीकरण ट्विटरने दिले आहे. आम्ही निष्पक्ष राहण्यासाठी कटिबद्ध राहू, अशी ग्वाहीही कंपनीच्या वतीने देण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावर नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याच्या संबंधात माहिती तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील संसदीय समितीने 11 फेब्रुवारी रोजी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन कंपनीच्या वतीने शुक्रवारी जारी करण्यात आले.
कोणत्याही राजकीय मतानुसार किंवा विचारसरणीनुसार आम्ही कार्य करत नाही किंवा आमच्या सेवेतील मजकूराची श्रेणी ठरविण्यासाठी राजकीय विचारसरणीचा वापर करण्यात येत नाही, असे कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा दिला आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर गैरमार्गाने प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत फेसबुक, ट्विटर आणि गुगल यांसारख्या कंपन्यांनी राजकीय जाहिरातींच्या संदर्भात अधिक पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या दृष्टीने या कंपन्यांनी काही पावलेही उचलली आहेत.