केंद्रीय अन्वेषण खात्याच्या (सीबीआय) विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरणे आंदोलन केले होते. त्या धरणे आंदोलनात त्यांच्या सोबत सहभागी झालेल्या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकार या पोलिसांचे सेवा पदक हिरावण्याचीही शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालचे पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विनीत कुमार गोयल, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) अनुज शर्मा, पोलीस आयुक्त ज्ञानवंत सिंग आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (कोलकाता) सुप्रिम दरकार या अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे.
अखिल भारतीय सेवा नियमांनुसार त्यांची सेवा पदके काढून घेण्याचेही गृह मंत्रालयाने ठरविले आहे. तसेच केंद्राच्या यादीतून या अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्यात येणार असून काही कालावधीसाठी केंद्र सरकारमध्ये सेवा बजावण्यास त्यांना मनाई करण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चिट फंड घोटाळ्याच्या संबंधात कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्याच्या सीबीआयच्या प्रयत्नांविरुद्ध 4 फेब्रुवारी रोजी आंदोलन केले होते. बॅनर्जी यांनी मंगळवारी संध्याकाळी हे आंदोलन मागे घेतले होते.