केवळ एक आठवड्यापूर्वी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला इशारा देणाऱ्या विश्व हिंदू परिषदेने मवाळ भूमिका घेतली आहे. येते चार महिने म्हणजे लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत या प्रश्नी आंदोलन करणार नसल्याचे विहिंपने जाहीर केले आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने अयोध्येतील 67 एकर निर्विवाद जमीन मूळ मालकांना परत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही जमीन अयोध्येतील वादग्रस्त जागेला लागून आहे. त्यानंतर विहिंपने ही भूमिका घेतली आहे. प्रयागराज येथे झालेल्या धर्मसंसदेनंतर ही भूमिका घेण्यात आल्याचे विहिंपने म्हटले आहे.
“पुढील चार महिन्यांमध्ये आम्ही कोणतेही आंदोलन करणार नाही, असे ठरविण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या वेळी असे आंदोलन केल्यामुळे काही प्रमाणात तो निवडणुकीचा मुद्दा बनतो आणि राजकीय स्वरूप धारण करतो, असे सर्वांना वाटते. पुढील चार महिने हा मुद्दा राजकारणापासून दूर राहिला पाहिजे, ” असे विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले.
चार महिन्यांनंतर विहिंप परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि पुढचे पाऊल ठरविण्यात येईल, असे कुमार म्हणाले. केंद्र सरकारने “निर्विवाद” जमीन परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे, असे विहिंपचे व्हीएचपीचे संयुक्त सरचिटणीस सुरेंद्र जैन यांनी सांगितले. “आता जर आम्ही आंदोलन किंवा चळवळ जाहीर केली तर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला मदत करण्यासाठी आम्ही ते करीत आहोत, असे असे म्हटले जाईल,” असे ते म्हणाले.