नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकार देशातील शेतक-यांवर खुपच मेहरबान झालेले दिसत असून शेतक-यांनी बँकेतून घेतलेल्या 3 लाखपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजे शेतक-यांना प्रोसेसिंग, इस्पेक्शन किंवा कोणतेही सर्व्हिस चार्ज देण्यापासून वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निर्देश इंडियन बँक असोसिएशनने (आयबीए) सर्व सरकारी बँकाना जारी केले आहेत.
सरकारने केलेल्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) माध्यमातून कर्ज घेतल्यास त्यांना कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही. यापूर्वी कर्ज मंजुर करण्यासाठी बँक विविध शुल्क आकारत होते. हे शुल्क देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या १ टक्के एवढे होते. कृषी सचिवांनी यासंदर्भात सर्व राज्यांना पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त केसीसी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
पण, ३ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज शेतकऱ्यांनी घेतले तर हे अतिरिक्त शुल्क त्यांना भरावे लागणार आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३ टप्प्यांमध्ये ६ हजार रुपये देण्याची तरतुद केली आहे. त्यातील पहिला टप्पा लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वी केला जाणार आहे.