गुगल, फेसबुकसह इंटरनेट कंपन्यांची भारत सरकारवर टीका

एशिया इंटरनेट कोअॅलिशन (एआयसी) या संघटनेने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. गुगल आणि फेसबुक या कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्या या बदलांना विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत, असे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

“दुर्भावनापूर्ण चुकीच्या माहितीसारख्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्याला इंटरनेट माध्यम कंपन्यांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे, मात्र अस्पष्ट आणि संदिग्ध भाषेमध्ये अशा प्रकारे सरसकट नियमन करणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार आणि खासगीपणाचा संकोच करणारे आहे,,” एआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक जेफ पायने यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या नियमांच्या मसुद्यावर टिप्पण्या आणि सूचना मागविल्या होत्या. त्याच्या उत्तरादाखलही एआयसीने एक पत्र पाठविले आहे.

“भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असतानाच हे मसुदा नियम मध्यस्थ कंपन्यांवर मोठे ओझे लादणारे आहेत,” असे एआयसीने पत्रकात म्हटले आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी अशा प्रकारची माहिती आणि कोणत्याही संबंधित नोंदी 180 दिवस जपून ठेवाव्यात, असे मसुदा नियमांमध्ये म्हटले आहे. त्याऐवजी हा कालावधी 90 दिवसांवर आणावा, असे एआयसीचे म्हणणे आहे.

विकिपीडिया आणि गिटहब ही संकेतस्थळे चालविणाऱ्या विकीमीडिया फाउंडेशनची मूळ कंपनी मोझिलाने हे बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.