नवी दिल्ली – कालच संसदेमध्ये देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रातील मोदी सरकारने मांडला. पण हा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्याच्या काही वेळानंतरच याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर झालेला अर्थसंकल्प असंवैधानिक आहे, अशा आशयाची एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ही याचिका व्यवसायाने वकील असलेले मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. संविधानामध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पासारखी कोणतेही प्रयोजन नसल्यामुळे सरकारने मांडलेला हा अर्थसंकल्प असंवैधानिक आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण अर्थसंकल्प रद्दबातल करावा, असा उल्लेख त्या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
सरकारला संविधानानुसार केवळ पूर्ण अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदानच प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार आहे. लेखानुदान हे निवडणूक वर्षामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येते. या काळामध्ये सत्तेत असलेले सरकार आपला खर्च तात्पूर्ता भागवण्यासाठी या माध्यमातून तरतूद करत असतात. याउलट पूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर सत्तेत येणारे सरकार कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी मांडत असतात.
शर्मा यांनी मागच्या वर्षीही डिसेंबर महिन्यामध्ये सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आरक्षित भांडवल मुद्यावर अरुण जेटली यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ५० हजार रुपयाचे दंड आकारले होते.